हिमाल जोशी / धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो पूर्ण बजेट मार्फत ल्याएको प्रदेश बस सञ्चालन नीति कार्यान्वयनमा आउन समस्या देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले यसैबर्ष भित्र प्रदेश बस सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर घोषणा अनुसार कार्यान्वयनका लागि भने हाल सम्म प्रदेश सरकारसँग कुनै योजना छैन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेश बस सेवा संचालनका लागि २० करोड बजेट समेत बिनियोजन गरेको छ ।

बजेट आएको ५ महिना पुरा हुन लाग्दा समेत प्रदेश बस सञ्चालनका लगि छलफल समेत हुन नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारी स्रोतको भनाई छ । मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल समेत हुन सकेको छैन । एक दुई पटक मन्त्रीले प्रदेश बस सञ्चालन सम्बन्धी चासो देखाएपनि कर्मचारीले वेबास्ता गरेको ती कर्मचारी बताउँछन् । 

उनका अनुसार मन्त्रीले तत्कालका लागि कैलाली र कञ्चनपुरलाई समेटेर भएपनि बस सेवा सञ्चालनका लागि पहल थाल्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । तर कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी भित्र पर्दैन भन्दै मन्त्रीको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै आएका छन् । 

संघिय सरकाले समयमै कर्मचारी नपठाउँदा मन्त्रालयका कामकाज सम्हाल्न समस्या भएका बेला उपलब्ध कर्मचारीले समेत जिम्मेवारी बहन गर्न आलटाल गर्ने गरेका कारण भौतिक प्रगति हुन नसकेको जनाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उप–सचिव इन्जिनियर बिरसिंह धामीले भने–‘बस सञ्चालनका लागि आन्तरिक छलफल हुने गरेको भएपनि कर्मचारी अभाव कार्यान्वयन नहुनुको पहिलो कारण हो ।’

प्रदेश बस सञ्चालनका लागि मन्त्रीले हरेक बैठकमा चासो देखाएपनि कर्मचारीमै आएर कुरो अड्किन थालेको मन्त्रालयका उप–सचिव इन्जिनियर धामीले बताए । ‘हरेक बैठकमा बस सेवा सञ्चालनका लागि के–कसरी अगाडी बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मन्त्रीज्युले चासो देखाउदै आउनु भएको छ’ उनले भने–‘तर यातायातमा हालसम्म कर्मचारी नै प्रर्याप्त छैनन्, जस्का कारण यो जिम्मेवारी कसलाई सुम्पने भन्ने टुङ्गो लगाउन सकिएको छैन ।’ 

प्रदेश बस सञ्चालन भएका स्थानहरुमा अवलोकन गरी ती स्थानको सिकाइका आधारमा प्रदेश बस सञ्चालन गर्ने बारे प्रारम्भिक छलफल भएपनि कुन स्थानमा कसरी अबलोकन गर्ने भन्ने टुङ्गो भने लाग्न नसकेको उनले बताए । हालसम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ४५ प्रतिशत कर्मचारी पनि उपलब्ध हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि ५५ जना कर्मचारीको दरवन्दी स्वीकृत छ’ उनले भने–‘हालसम्म मन्त्रालयमा २९ जना कर्मचारी मात्रै संघिय सरकारले उपलब्ध गराएको छ, जसले गर्दा चाहेको काम गर्न सकिएको छैन ।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तरगत सचिवालय श्रोतका अनुसार विद्युतिय बस सञ्चालन गर्ने बारेमा गृहकार्य सुरु भएको छ । तर त्यसबाट निजी क्षेलाई पर्ने असरको पनि ख्याल गरिने छ ।

तत्कालका लागि कैलाली तथा कञ्चनपुरलाई लक्षित गरी विद्युतीय बस सञ्चालनको तयारी थालिने मन्त्रालयको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसका लागि करारमा कर्मचारी राख्ने बारे मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पनि परामर्श थालिएको जनाइएको छ । 

कञ्चनपुरको गड्डाचौकी देखी चिसापानि सम्म विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन राखेर बस सेवा सञ्चालन गर्ने गरी छलफल भएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसका लागि भारतका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित विद्युतिय बसको अवलोकन समेत गरिने छ ।

डिजेलबाट चल्ने बसले वातावरणमा प्रभाव पार्ने हुँदा वातावरण अनुकुल  विधुतिय बस सञ्चालन गर्ने बारेमा मन्त्रीले छलफल गरेको जनाइएको छ । कैलाली कञ्चनपुरमा विद्युतको सहज पहुँच समेत भएका कारण बस सञ्चालनमा सहज हुन सक्ने उनले बताए ।

विद्युतिय बस सञ्चालन गर्दा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने या बस सेवा सञ्चालन गर्ने अन्य तरिकाको खोजी हुन सक्ने जनाइएको छ । कैलाली कञ्चनपुरमा विद्युतिय बस सेवा प्रभावकारी रहेमा त्यसलाई पहाडी क्षेत्र सम्म विस्तार गर्ने गरी छलफल भइरहेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।