काठमाडौं । सरकारले विवादास्पद संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेशनले काठमाडौंमा सम्पन्न एसिया प्यासेफिक समिट अनुमोदन गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको सोमबार सम्पन्न बैठकले क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्ने संस्थाले आयोजना गरेको समिट अनुमोदन गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समिट समापनका दिन पाएको १ करोड रासीको पुरस्कारमा सरकारले १ करोड थपेर कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रस्तावमा सोमबारको मन्त्रीपरिषदको बैठकले यस्तो कोष स्थापना गर्ने र नेपालको शान्ति, विकास तथा सुशासनको क्षेत्रमा लागेका युवाहरुलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले गरेको सो निर्णयसँगै एसिया प्यासेफिक समिट समेत अनुमोदन भएको छ । एसिया प्यासेफिक सम्मेलनको अन्तिम दिन गत आईतबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक लाख डलर रासीको लिडरसिप एण्ड गभर्नेन्स अवार्ड प्रदान गरिएको थियो ।

मन्त्रीपरिषदको बैठकले नेपाल टेलिकमको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्न संचारमन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । साथै मन्त्रीपरिषदले विभिन्न मन्त्रीहरुले अघि सारेका प्रस्ताव अनुसार विभिन्न २२ निर्णय गरेको एक मन्त्रीले समाचार दैनिक डटकमलाई जानकारी दिए ।

मन्त्रीहरुका बीचको विवादका कारण २ ओटा प्रस्ताव भने स्वीकृत भएनन् । सर्वाधिक चासोको विवादास्पद एसिया प्यासेफिक समिट सरकारले अनुमोदन गरेको छ । 

मन्त्रीहरुबीच चर्काचर्की
मन्त्रीपरिषदको सोमबारको बैठक मन्त्रालयगत विषयमा छलफल हुंदा भने कचर्काचर्की परेको छ । श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण बिष्टले प्रस्ताव गरेको सीप विकास तथा तालिम केन्द्र स्थापना सम्बन्धी प्रस्तावमा उपप्रधान तथा स्वस्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले बिरोध गरेका थिए । 

उपप्रधानमन्त्री यादवले मन्त्री विष्टको जनकपुर, काठमाडौं र बुटवलमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावको विरोध गर्दै सातै प्रदेशमा स्थापना गर्नुपर्ने तर्क गरे । दुईमन्त्रीबीच चर्काचर्की भएपछि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको एक मन्त्रीले समाचार दैनिक डटकमलाई जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले समेत आफ्नै पार्टीका मन्त्री विष्टलाई समर्थन गरेपछि उपप्रधानमन्त्री यादव आक्रोषित बनेका थिए ।

विवाद भएपछि मन्त्री विष्टको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदबाट पारित हुन सकेन । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री यादवले भेरी अस्पताल सहित क्षेत्रीय अस्पतालहरुलाई ५ सय शैयाको बनाउने प्रस्तावमा राखे । यादवको प्रस्तावमा विष्टले रिस फेरे । मन्त्रीहरुबीचको चर्काचर्कीपछि मन्त्री यादव र विष्ट दुवैको  प्रस्ताव पारित हुन नसकेको श्रोतले बतायो ।