जयन्त ठाकुर/जनकपुरधाम । प्रदेश सरकारले भाषा तथा नामाकरण विवाद मिलाउनका लागि गठन गरेको संवाद तथा सुझाव आयोगले अझै काम शुरु गरेको छैन । प्रदेशको नामाकरण तथा भाषा छनोट गर्न सहज होस भनेर गत कार्तिक ११ गते संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगलाई प्रदेश दुईको नाम र राजधानीको विषयमा प्रदेश दुईको आठ वटै जिल्लाबाट सुझाव संकलन गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।  

डा. हरिवंश झाको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय संवाद तथा सुझाव आयोग गठन भएको ३९ दिन बित्दापनि सुझाव संकलनको कामसम्म शुरु भएको छैन । आयोगले ४५ दिन भित्र आफ्नो सुझाव बुझाउनुपर्ने कार्यादेश पाएको थियो । यद्यपि अहिलेसम्म एउटा जिल्लाको पनि सुझाव संकलन भएको छैन । 

प्रदेश दुईका आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाले विचमा पर्वहरु परेकोले खासै प्रगति हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले अब आयोगले तिव्रगतिमा काम गर्ने दावी गरे ।

आयोगका संयोजक हरिवंश झाले मंसिर २० गतेबाट काम थाल्ने जानकारी दिए । उनले २० गते पर्साको विरगंजमा राजनीतिक दल, विभिन्न संघ संगठन, नागरिक समाज, प्रत्येक पालिकाको प्रतिनिधिहरुसंग छलफल गरिने बताए । 

आयोगको समयावधि एक साता मात्रै बाँकी रहेको प्रश्नमा उनले समय थप गर्न सकिने बताए । काम सक्ने समयावधि ७ दिन मात्रै बाँकी रहँदा आठ वटै जिल्लाबाट सुझाव संकलन गरेर रिपोर्ट बुझाउन आयोगका लागि निक्कै कठिन देखिएको छ ।