विराटनगर । उपभोक्ताहरुलाई सुपथ मूल्यमा घर निर्माणका लागि काठ उपलव्ध गराउँदै आएको वन आपुर्ति समिति निष्कृय हुँदा उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । 

नियमित रुपमा सरकारी मूल्यमा उपलव्ध गराइने काठको आपुर्ती रोकिएपछि झण्डै चार गुणा बढी मूल्य तिरेर काठ खरिद गर्नुपर्ने वाध्यता सिर्जना भएको छ । जिल्ला वन कार्यालयहरुलाई प्रादेशिक संरचनामा परिणत गरेर डिभिजन वन कार्यालयमा परिणत गरिएको छ ।

विगतमा जिल्ला वन कार्यालयले गर्दै आएको सबै काम गर्नु भन्ने अख्तियारी पाएको भएपनि जिल्ला वन आपुर्ति समितिमा प्रदेश तथा संघीय कुन सरकारले सदस्य नियुक्ति गर्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । नेपाल सरकारको तर्फबाट दुई जना सदस्य आपुर्ति समितिमा नियुक्त गर्ने विगतको व्यवस्था पनि अहिले अन्यौलमा परेको छ । 

जिल्ला वन कार्यालय मोरङले आपुर्ति समितिले चालु आर्थिक वर्षमा कसैलाई काठ उपलव्ध नगराएको जानकारी दिएको छ । काठ वितरणका सम्वन्धमा विभागबाट कार्यविधि स्वीकृत भएर नआएका कारण चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्म उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा काठ उपलव्ध नगराएको कार्यालयले जनाएको हो । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको यस अवधिमा मोरङबाट ३ सय जनालाई झण्डै १५ हजार क्युविक फिट काठ उपलव्ध गराइसकिएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मोरङबाट ३५ हजार क्युविक फिट काठ सुपथ मूल्यमा वितरण गरिएको थियो । अहिले पनि डिभिजन वन कार्यालयको मातहतमा प्रयाप्त काठ मौज्दात भएपनि आपुर्ती समितिले उपभोक्तालाई उपलव्ध गराउन भने सकेको छैन । 

आपुर्ति समितिबाट एक जना उपभोक्ताले ५० किवि काठ सहुलियत मूल्यमा प्राप्त गर्छन् । बजारमा एक क्युविक फिट सालको काठको मूल्य ५ हजार ८ सय रुपियाँ छ । आपुर्ति समितिले एक क्युविक फिट सालको काठ १ हजार ४ सय ५० रुपियाँमा उपलव्ध गराउँदै आएको छ । 

सहुलियत मूल्यको काठ माग्न चालु आर्थिक वर्षमा सयौं उपभोक्ताहरु डिभिजन वन कार्यालयमा पुगेका छन् तर कार्यालयले कार्यविधि नभएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न मानेको छैन । नयाँ घर बनाउने वा नयाँ तल्ला थप्ने उपभोक्ताले गाउँ तथा नगरपालिकाबाट नक्सा पासको प्रकृया पुरा गरेर आवश्यक पर्ने काठ माग गर्ने गरेका छन् । 

आपुर्ति समिति क्रियाशिल नहुँदा आगोलागिबाट पीडित बनेका सार्वसाधारणहरु झन धेरै प्रताडित हुनु परिरहेको छ । आगो लागेर घरबार गुमाएकाहरुका लागि घर निर्माण गर्न आपुर्ति समितिले सहुलियत दरमा काठ उपलव्ध गराउने गरेको छ । अहिले त्यो काम पनि रोकिएको छ । 

वर्षा अघि नै संकलन गरेर घाटगद्दिमा राखिएको काठ नष्ट हुने क्रममा रहेको भएपनि उपभोक्तालाई वितरण गर्न भने कानुनी अड्चन भएको र त्यसलाई छिट्टै सुचारु गर्ने प्रकृयामा रहेको जानकारी पाएको वन अधिकृत रामलखन ठाकुरले जानकारी दिए ।