• सोमबार ९-२-२०७५/Monday 12-17-2018/ 03:26 pm

ऊर्जा मन्त्रालयको चौमासिक समिक्षा : कर्मचारीलाई मन्त्री पुनका ५ निर्देशन

  •   बेलैमा काम नसक्ने कम्पनीको दर्ता खारेज गर्ने प्रकृया अघि बढाउनुस ।
  •  
  •    अन्तर मन्त्रालय तथा मन्त्रालय भित्रै समन्वय गरेर प्रशासनिक ढिलासुस्ती तुरुन्त अन्त्य गर्नुस ।
  •  
  •    ५० प्रतिसत भन्दा कम प्रगति गर्ने आयोजनाको अध्ययन गरि अर्को समिक्षा सम्ममा प्रगति बढाउनुस ।
  •  
  •    काम सक्किनै लागेका तर सानो समस्याले अड्किीएका आयोजनाको ठेक्का तोडेर भएपनि परिणाम निकाल्नुस ।
  •  
  •    लो विडिङमा ठेक्का पारेको भनेर स्पेसिफिकेशन कमजोर बनाउने कसैलाई पनि छुट नदिनुस् । बरु सम्झौता तोडेर निर्धारित स्पेसिफिकेशन अनुसार काम गर्ने नयाँ ठेकेदार छान्नुस ।

 

काठमाडौं । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो चौमासिक समिक्षा गरेका छन् । विगतमा २ छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा रहेका ऊर्जा र सिंचाई मन्त्रालयको २ दिन लगातार समिक्षा गरेका मन्त्री पुनलाई कर्मचारीहरुले ४८ प्रतिशत काम भएको प्रगतिविवरण पेश गरेका छन् । मन्त्री पुनले मंगलबार र बुधबार मन्त्रालयले गरेको कार्यप्रगतिको समिक्षा गरेका थिए ।

कर्मचारीहरुले पेश गरेको प्रगति विवरणप्रति चित्त नबुझाएका मन्त्री पुनले आक्रमक निर्देशन दिदै काम नगर्ने आयोजनाको सम्बन्धन तुरुन्त खारेज गर्न निर्देशन दिएको एक कर्मचारीले समाचार दैनिक डटकमलाई जानकारी दिए ।

सिंचाईतर्फको समिक्षाका क्रममा कर्मचारीहरुले मन्त्रीसमक्ष सिक्टाई सिंचाई आयोजनामा अख्तियारले पटक–पटक काममा अबरोध गरेको रिपोटीङ गरेका थिए । बषैं पुराना कागज पत्र अख्तियारले मागेर काममा बाधा गरेको उनिहरुको भनाई थियो । भेरी बबई डाईभर्सन छिटो सम्पन्न गर्न मन्त्री पुनले निर्देशन दिएका छन् ।

कर्मचारीले सधै अन्यत्र दोष देखाएर पन्छने प्रबृत्ती विरुद्ध समेत मन्त्री पुनले कडा निर्देशन दिए । अन्तर मन्त्रालय तथा मन्त्रालय भित्र पनि आपसी समन्वय राम्रो नगरेर सधैं हुने प्रशासनिक ढिलासुस्ती गर्ने प्रचलन तुरुन्त अन्त्य गर्न समेत मन्त्री पुनले निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री पुनले सर्बाधिक महत्व र चासोको बुढीगण्डकी परियोजनाको मुअब्जा बितरणको काम यसै वर्ष सक्न पनि निर्देशन दिएका छन् । केही दिनअघि मन्त्रीपुनले बुढिगण्डकी परियोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिक तथा जनप्रतिनिधिसँग समेत छलफल गरेर यसै वर्ष मुअब्जा बितरण सक्ने प्रतिवद्दता जनाएका थिए ।

मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले भौतिक तथा आर्थिक दुवै तर्फ २४–२४ प्रतिसत गरि कुल ४८ प्रतिसत कार्यप्रगति भएको विवरण पेश गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

विधान मस्यौदामा विवाद कायमै , पदाधिकारी बैठक निष्कर्ष विहिन

  • २ पौष, २०७५

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले विधानको मस्यौदामा सहमति जुटाउन केन्द्रिय समिति बैठक बोलाएको छ । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको

सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन उपयुक्त : अध्यक्ष थापा

  • २ पौष, २०७५

कैलाली । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले नेपालजस्तो देशका निमित्त सङ्घीयताभन्दा सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन उपयुक्त हुने

घरभाडा फिर्ता लैजान सांसद सिंहको अनुरोध (पत्रसहित)

  • २ पौष, २०७५

काठमाडौं । कांग्रेस सांसद अमरेश कुमार सिंहले घरवाडा वापत आफ्नो खातामा जम्मा भएको रकम फिर्ता गर्न संसद सचिवालयलाई अनुरोध गरेका छन् । सांसद सिंहले