काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी विधेयक अब बस्ने सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत हुने भएको छ । संविधानले खानेपानी तथा सरसफाइलाई मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गरेको सन्दर्भमा राज्यका तीनवटै तहमा त्यसको प्रत्याभूतिका निम्ति उक्त विधेयक सदनमा पेश गर्ने तयारी भएको हो । 

एशियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा देशका विभिन्न २९ शहरमा सञ्चालित साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र आयोजनाको समीक्षा कार्यक्रममा एकजना वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन र सरसफाइसम्बन्धी विधेयक अपरिहार्य भएकाले त्यो अबको अधिवेशनमा पेश गरिने बताएका हुन् । 

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले उक्त विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको बताए । प्रस्तुत विधेयकले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीयस्तरमा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी क्षेत्राधिकार तोक्न, सेवाको नियमन तथा प्रशोधन प्रणाली, मापदण्ड निर्धारणलगायत व्यवस्था गर्ने उनले जानकारी दिए ।