विराटनगर । उपभोक्ताहरुलाई सूपथ मूल्यमा घरकाज निमार्णका लागि काठ उपलब्ध गराउँदै आएको वन आपूर्ती समिति निष्कृय हुँदा उपभोक्ताहरु मर्कामा परेका छन् । नियमित रुपमा सरकारी मूल्यमा उपलव्ध गराइने काठको आपुर्ती रोकिएपछि झण्डै चार गुणा बढी मूल्य तिरेर काठ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको हो । 

जिल्ला वन कार्यालयहरुलाई प्रादेशिक संरचनामा परिणत गरेर डिभिजन वन कार्यालयमा परिणत गरिएको छ । बिगतमा जिल्ला वन कार्यालयले गर्दै आएको सबै काम गर्नु भन्ने अख्तियारी पाएको भएपनि जिल्ला वन आपूर्ती समितिमा प्रदेश तथा संघीय कुन सरकारले सदस्य नियुक्ति गर्ने भन्ने टुंगो अझै लागेको छैन् । नेपाल सरकारको तर्फबाट दुई जना सदस्य आपूर्ती समितिमा नियुक्त गर्ने विगतको व्यवस्था पनि अहिले अन्यौलमा परेको छ । 

जिल्ला वन कार्यालय मोरङले आपूर्ती समितिले चालु आर्थिक वर्षमा कसैलाई काठ उपलव्ध नगराएको जानकारी दिएको छ । काठ वितरणका सम्वन्धमा विभागबाट कार्यविधि स्वीकृत भएर नआएका कारण चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्म उपभोक्तालाई सूपथ मूल्यमा काठ उपलब्ध नगराएको कार्यालयले जनाएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यस अवधिमा मोरङबाट ३ सय जनालाई झण्डै १५ हजार क्युविक फिट काठ उपलव्ध गराइसकिएको थियो । 
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मोरङबाट ३५ हजार क्युविक फिट काठ सूपथ मूल्यमा वितरण गरिएको थियो । अहिले पनि डिभिजन वन कार्यालयको मातहतमा प्रयाप्त काठ मौज्दात भएपनि आपुर्ती समितिले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन भने सकेको छैन् । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार भएको केही कुराको जानकारी पाउनका लागि पनि नेपालले केही कुराको जानकारी लिनपर्ने बताइएको छ । समितिबाट एक जना उपभोक्ताले ५० किवि काठ सहुलियत मूल्यमा प्राप्त गर्छन् । बजारमा एक क्युविक फिट सालको काठको मूल्य ५ हजार ८ सय रुपियाँ छ । आपुर्ती समितिले एक क्युविक फिट सालको काठ १ हजार ४ सय ५० रुपियाँमा उपलव्ध गराउँदै आएको छ । 

सहुलियत मूल्यको काठ माग्न चालु आर्थिक वर्षमा सयौं उपभोक्ताहरु डिभिजन वन कार्यालयमा पुगेका छन् तर कार्यालयले कार्यविधि नभएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न मानेको छैन । नयाँ घर बनाउने वा नयाँ तल्ला थप्ने उपभोक्ताले गाउँ तथा नगरपालिकाबाट नक्सा पासको प्रकृया पुरा गरेर आवश्यक पर्ने काठ माग गर्ने गरेका छन् । 

आपूर्ती समिति क्रियाशिल नहुँदा आगोलागिबाट पीडित बनेका सार्वसाधारणहरु झन धेरै प्रताडित हुनु परिरहेको छ । आगोलागेर घरबार गुमाएकाहरुकालागि घर निर्माण गर्न आपुर्ती समितिले सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउने गरेको छ । अहिले त्यो काम पनि रोकिएको छ । वर्षा अघि नै संकलन गरेर घाटगद्दिमा राखिएको काठ नष्ट हुने क्रममा रहेको भएपनि उपभोक्तालाई वितरण गर्न भने कानुनी अड्चन भएको र त्यसलाई छिट्टै सुचारु गर्ने प्रकृयामा रहेको जानकारी पाएको वन अधिकृत रामलखन ठाकुरले जानकारी दिए ।