• आइतबार १०-६-२०७५/Sunday 01-20-2019/ 06:38 pm

कृषि शिक्षाका सिण्डिकेटधारीलाई प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्री निकटस्थको संरक्षण !

चितवन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले देशभर खुल्न लागेका नयाँ नीजि क्याम्पसलाई सम्बन्धन नदिएपछि बहस चर्किएको छ । सर्बोच्च अदालतले सम्बन्धन पाएकाहरुको सम्बन्धन खारेज नगर्नु भनि दिएको आदेश र विश्वविद्यालय आफैंले दिएको सम्बन्धन विपरित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले सिण्डिकेटधारीको पक्षमा काम गरेको हो । सम्बन्धन पाएपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी  पोखरेलले टेलिफोन गरेर आफुहरुलाई बधाई समेत दिएको एक संचालन सम्झन्छन् ।

यस्तो छ घटनाक्रम
विद्यार्थीहरुको चापलाई मध्यनजर गर्दै कृषी तथा वनविज्ञान विश्वविध्यालयले २०७५ असार २० गते देशभरका ७ कृषि र एउटा वन विज्ञान क्याम्पसलाई संचालनका लागि सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसरी सम्बन्ध पाएका नीजि क्याम्पसहरु विद्यार्थी पढाउन सक्षम छन् कि छैनन् भनेर विश्वविद्यालयका अनुगमनकर्ताहरुले २ पटक सम्म अनुगमन समेत गरे । अनुगमनमा पास भएपछि झण्डै आधा करोड लगानि गरेर स्थापना गरिएका नीजि क्याम्पस संचालकहरुले विद्यार्थी भर्ना अाब्हान गरेको उनिहरु बताउछन् ।

तर विश्वविद्यालयले २०७५ साउन १४ गते कलेजहरुसंगको सम्बन्धन रद्द गर्ने निर्णय गर्यो । आफुहरुले लाखौं लगानी गरेर विधिवत ढंगले संचालन गर्न लागेका कलेजहरु अचानक बन्द गर्नुपर्ने भएपछि सर्बोच्च अदालतमा साउन ३० गते मुद्दा हालेको सुनसरीको इटहरीमा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर खुलेको जिविका सहकारीद्वारा सञ्चालित जिविका कृषि विज्ञान क्याम्पसका शिव डाँगीले समाचार दैनिक डटकमलाई बताए ।

‘निवेदशको निवेदन अनुसार सर्बोच्च अदालतले भदौ १ मा ‘कलेजलाई प्राप्त भएको सम्बधन स्विकृति रद्द गर्ने गरेको निर्णय एवं पत्रहरु कार्यान्व्यन नगरी यथास्थितिमा राख्नु’ भनि आदेश दिएको थियो । त्यसपछि नीजि कलेजहरुले कार्तिक २० गते भर्ना खालेर विद्यार्थीहरु भर्ना गरेका हुन् ।

अदालत भन्दा विश्वविद्यालय शक्तिशाली कसरी ?
नीजि क्याम्पसहरुले सम्बन्धन पाएर यसरी शैक्षिक गतिविधि सुरु गरेपछि विश्वविद्यालय भित्र चलखेल सुरु भएको नीजि कलेज संचालनकको भनाई छ । सरकारी विश्वविद्यालयमा पढाउने र नीजि कलेजमा लगानी गरेर अन्य कजेललाई सम्बन्धन नदिनेहरुले चलखेल गरेको श्रोतको दावी छ । 

नीजि कलेजले सम्बन्धन पाएर पठनपाठन गतिविधि सुरु गरेपछि कृषि तथा बन विज्ञान विश्विद्यालयका विद्यार्थी र प्राध्यापक आन्दोलन गरे र सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा समेत हाले । तर सर्बोच्चले २०७५ कार्तिक १४ गते रोक्नु नपर्ने आदेश दियो ।

त्यस लगत्तै मंसिर ६ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिस्टारको कार्यालयले कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई जिठ्ठी लेखेर नीजि कलेजलाई  दिएको सम्बधन रोकेर आङगिकलाई मात्रै शैक्षिक गतिविधि गर्न पत्राचार गर्यो । जुन कुरा अदालतको आदेश विपरित देखिएको छ ।

अदालतको आदेश पाएपनि विश्वविद्यालयले शैक्षिक गतिविधि गर्न अनुमति नदिएपछि नीजि कलेज संचालकहरुले कार्तिक १६ गते फेरी मुद्दा हालेका थिए । जसमाथि सर्बोच्चले तुरुन्तै अध्ययन गरि १७ गते नै नीजि कलेजमा समेत शैक्षिक गतिविधि नरोक्नुभनि गर्नुभनेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, विश्वविद्यालयले अदालतको सो आदेशपनि कार्यान्वयन नगरेको देखिएको छ ।

यस कारण सिण्डिकेट 
नेपाल पोलिटेक्नीक ईन्सटिच्युट भन्ने संस्थाले २०६७ सालदेखि चितवनमा कृषी विज्ञान क्याम्पस संचालन गर्दै आएको छ । सो कलेजमा ९४ जना विद्यार्थीले अध्ययन गर्दछन् । चाखलाग्दो कुरा यो छ कि, सो कलेजमा रामपुर क्याम्पसकै अधिकाँश प्राध्यापकहरु र उनका आफन्तको लगानी र अध्ययापन गर्ने गरेका छन् । कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयले नयाँ नीजि कलेजलाई सम्बन्धन नदिएपनि एउटा पुरानो कलेज भने चलिरहेको छ । 

सो कलेजमा रामपुर क्याम्पसका साहायक डिन कल्याणी मिश्रले आफ्ना छोरा बिनायक प्रकाश मिश्र मार्फत लगानी गरेका छन् ।  कृषि क्याम्पस रामपुरका प्राध्यापक नवराज देवकोटा, प्राध्यापक सरोज सापकोटाको समेत उनका बुबा होमनाथ सापकोटाको नाममा शेयर लगानि रहेको छ भने उनीहरु दुवै सरकारी तथा नीजि दुवैतिर पढाउछन् ।

रामपुर क्याम्पसका प्राध्यापक सुमन ढकाल, बिशाल श्रेष्ठ, हिमाल लुईटेल,उदित प्रकाश सिग्देल समेत सरकारी कलेजमा जागिर खाएर नीजिमा लगानी र अध्यापन समेत गर्दै आएका छन् । पोलिटेक्नस्कल ईन्सटिच्यूटको विद्यार्थी फि समेत तुलनात्मक रुपमा महंगो रहेको नीजि संचालकको दावी छ । 

६ लाखमा पढाउनुपर्छ भनिएको छ तर सो कलेजले प्रति सेमेष्टर ९० हजारका दरले ८ सेमेष्टको र भर्नाको  २ लाख ६० हजार सहित झण्डै १० लाख लिने गरेको छ’ ती संचालकले बताए । आफ्नो नीजि कलेजमा विद्यार्थीको चाप नघटोस भनेर रामपुर क्याम्पसकै प्राध्यापकहरुले विद्यार्थीहरु उचालेर आन्दोलन गराएको र त्यसकै आडमा विश्वविद्यालयलाई सिण्डिकेट लाद्न बाध्य पारेको जिविका कलेजका संचालक शिव डाँगीले दावी गरे ।

शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्ध
रामपुर क्याम्पसका उपकुलपति देखि, प्राध्यापकहरुले राजनीतिक उच्च नेतृत्वसँग  साईनो गाँसेर सर्बोच्चको आदेश समेत उलंघन गर्ने आँट गरेको श्रोतको दावी छ । श्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहाकार विष्णु रिमाल, शिक्षा मन्त्रीका सल्लाहाकार जिवन गौतम, र गृहमन्त्रीका सल्लाहाकार सुर्य  सुवेदी पथिकसँग उनिहरुको साईनो छ , त्यही शक्तिको दुरुपयोग गरेर उनिहरुले कृषी शिक्षामा सिण्डिकेट चलाईरहेका छन् ।’

किन आवश्यक छन् कृषि कलेज ?
सहज ढंगले नेपालमा पढ्न नपाएपछि नेपालबाट अध्ययनका लागि भारतलगायत अन्य मुलुकमा बर्षेनी ९० हजार विद्यार्थी बाहिरिन्छन् । भारतमा मात्र ३० हजार विद्यार्थी पुग्छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र कृषि विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका आंगिक तथा निजी कलेजले कृषि संकायमा बर्षमा ९०६ जना विद्यार्थीमात्र भर्ना लिन पाउँछन् । प्रत्येक बर्ष कृषि संकायमा भर्ना हुनेको संख्या कम्तिमा १७ सय छ । 

के भन्छन् विश्वविलदयका प्राध्यापक रु र विद्यार्थी 

विद्यार्थी तथा प्र्राध्यापकहरूले कृषि शिक्षामा निजीकरणको विरोध गरेको बताउने गरेका छन् । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा। ईश्वरीप्रसाद कडरियाले विश्वविद्यालयले त्रुटिपूर्णरूपमा सम्बन्धन दिएको कारण रद्ध गर्नुपरेको बताएका छन् । निजी कलेजहरूलाई अवैज्ञानिक रूपमा सम्बन्धन दिइएको उनको दावी छ ।
रामपुर क्याम्पसका कानूनी सल्लाहाकार टंक दुलालसँग समाचार दैनिक डटकमले सर्बोच्चको आदेश पालना नभएको भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेको थियो । सो विषयमा उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । पछि फोन गर्नुहोला भन्दै प्रतिक्रिया नदिएका हुन् ।

सम्बन्धनप्राप्त जीविका कृषि सहकारीद्वारा सञ्चालित जीविका कृषि विज्ञान क्याम्पसका प्रवन्ध सञ्चालक शिव डाँगीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धन पाएका कलेजको विरोधमा पुराना नीजि कृषि क्याम्पसका लगानीकर्ताले उक्साएको दाबी गरे ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

वित्त आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल सिफारिस

  • ६ माघ, २०७५

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेललाई सिफारिस गरेको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको

बिचौलियालाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने प्रधानन्याधीशको चेतावनी

  • ६ माघ, २०७५

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बिचौलियालाई कानूनी दायरामा ल्याउन अदालतको अवहेलनाअन्तर्गत कारवाही गर्ने तयारी भइरहेको बताएका

विना तथ्य बोल्छन् प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु...

  • ६ माघ, २०७५

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली र मन्त्रीहरु विनातथ्य बोल्ने गरेको पाइएको छ । जनताका अगाडी भाषण गर्दा सरकारले निकै काम गरेको देखाउन कतिपय बिषयमा