काठमाडौं । विधि विपरित झण्डै २ करोड खर्च गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघीय संसद सचिवालयलाई थप स्पस्टीकरण सोधेको छ । संसद सचिवालयले यस अघि ढाँटेर पठाएको पत्रमा शंका लागेपछि अख्तियारले त्यसप्रति चित्त नबुझेको भन्दै थप स्पस्टीकरण सोधेको अख्तियार श्रोतले समाचार दैनिक डटकमलाई जानकारी दियो । अख्तियारले संसद सचिवालयलाई लेखेको अत्यन्त जरुरी÷गोप्य भनिएको पत्र समाचार दैनिक डटकमले फेला पारेको छ ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, सचिव राजेन्द्र फुंयाल लगायत समितिका सभापतिहरुको कार्यकक्ष निमार्ण गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन समेत लत्याएर जथाभावि १ करोड ८५ लाख खर्च गरेको बारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संसदलाई दोश्रो पत्र पठाएको हो ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘सचिवालयको भवन नम्बर २ मा के कति प्रकृया पूरा गरी के कति रकम बराबरको निर्माण कार्य गरिएको हो तत् सम्बन्धमा प्राप्त पत्रमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको तथा तत् सम्बन्धि कागजात संलग्न गरिएको समेत पाईएन । अत ः भवन नम्बर २ मा के कति निर्माण कार्य के कसो कानूनी प्रकृया पूरा गरी सम्पन्न गरिएको हो आवश्यक कागजात सहित जानकारी गराउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उप–न्यायधिवक्ता शम्भु गौतमको हस्ताक्षरमा कार्तिक २० गते संसदलाई आयोगले पत्र काटेका थिए । पत्रमा उठाएका प्रश्नको उत्तर संसद सचिवालयले दिए–नदिएको बारे अनुसन्धानका क्रममा रहेको विषय भएकाले केहीपनि भन्न नमिल्ने अख्तियारका प्रवक्ता सहसचिव रामेश्वर दंगालले समाचार दैनिकलाई बताए । 

किन गरिएको थियो जथाभावि खर्च ?
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको ठाडो आदेशमा संसद सचिवालय भवन नम्बर २ मा निर्माणका सम्पूर्ण कार्य लगभग सकिएको छ । संसद सचिवालय श्रोतका अनुसार संसदको कोषमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायतको कार्यकक्ष पुनः निर्माण गर्ने शीर्षका बजेट मौजुदा थिएन । लागत स्टिमेटगरि अर्थमन्त्रालयलाई संसदले बजेट माग गरे पनि अर्थमन्त्रालयले स्विकृती दिएको पनि थिएन् । 

अध्यक्ष तिमिल्सिनाको आदेश अनुसार ठेकेदारलाई लगाएर उधारोमा १ करोड ८५ लाख खर्च समेत गरिसकिएको थियो । उक्त खर्च पनि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेण्डर प्रकृयामा नगईकन ५ लाख भन्दा मुनिको योजना बनाएर खर्च गरिएको संसद सचिवालय श्रोत बताउँछ । त्यसरी ५ लाख भन्दा मुनीका कोटेशन बनाएर बिल बनाउने काम समेत अहिले धमाधम भईरहेको छ । 

निमार्णकार्य सम्पन्न गरेर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सभापतिहरु लगायतको सचिवालय नयाँ कार्यकक्षमा बस्न थालिसकेको झण्डै ६ महिना भईसकेको छ । 

यसरी ढाँट्यो संसद सचिवालयले
अख्तियारले सोधेको प्रश्नमा भने संसद सचिवालयले असोज २३ गते जवाफ लेखेको थियो । जुन जवाफमा अख्तियारलाई ढाँटेर गलत सूचना दिईएको प्रष्ट हुन्छ । जुन कुरालाई अख्यिारले समेत चित्त बुझाएको छैन ।

‘सचिवालयको चलानी नम्बर ५६ मिति २०७५÷६÷२३ को पत्र प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भयो । उक्त पत्रमा सचिवालयको भवन नम्बर २ मा आवश्यकता अनुसार संरचना परिवर्तन तथा फिर्निसिङ गरी कार्यकक्ष तथा समिति हल निर्माण गर्ने कार्य तत्काल गर्नुपर्ने अति आवश्यकीय विषय भएको तथा उक्त कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६६ तथा नियमावली २०६४ को नियम १५५ को मर्म अनुसार उल्लेखित अति जरुरी प्रकृतिका कार्यहरु सोही ऐनको दफा ४१ तथा नियमावलीको नियम ८५ अनुसारको प्रकृया पूरागरी व्यवस्थापन गरिएको तथा अपाङगता भएका तथा अशक्त माननीयहरुका लागि लिफ्ट राख्न तथा समितिहल समेत निमार्ण तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि अर्थमन्त्रालयमा रकम माग गरि पठाएको र बजेट प्राप्त भएपछि टेण्डर प्रकृयाबाट निर्माण गरिने कार्ययोजना रहेको भन्ने उल्लेख गरिएको पाईयो’ अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ ।

यसरी ढाँटेको देखिन्छ
१, सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६६ मा भनिए अनुसारको विषेश परिस्थितिमा खरिद गर्नुपर्ने अत्यावश्यक अवस्था थिएन । संसद सचिवालयले यस अघि नै अध्यक्ष लगायतलाई सोही भवनको चौथो तल्लामा २७ लाख भन्दा धेरै रकम खर्च गरेर कार्यकक्ष बनाइसकेको थियो । सोही कार्यकक्षबाट अध्यक्ष लगायतले केही समय कार्यसम्पादन समेत गरेका थिए । 

२.सचिवालयको पत्रमा दोश्रो ढाँटछल गरिएको विषय अर्थमन्त्रालयले बजेट स्विकृत गरेपछि टेण्डर प्रकृयाबाट निमार्ण गरिने भनिएको छ । तर, लिफ्ट बनाउने बाहेकका निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेका छन् । ठेकेदारलाई ठाडो आदेशमा सामान खरिद गरेर विना विधि र प्रकृया अर्थमन्त्रालयको स्विकृती नलिईकन निर्माण कार्य सम्पन्न भई अध्यक्ष लगायतका अधिकारीहरु चौथो तल्लाबाट पहिलो तल्लामा सरिसकेका छन् । 

संसद सचिवालयको यही उत्तर चित्तबुझ्दो नभएपछि अख्तियारले प्रतिप्रश्न गर्दै के कति काम, के कति प्रकृया पूरा गरेर भएको हो कागजात सहित पठाउने पुन आग्रह गरेको हो ।  

संसद सचिवालय भन्छ
संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले साउन यता दोश्रो चरणमा भईरकेको काम अझै पूरा नभएकाले सकिएपछि विवरण पठाउने भन्ने उत्तर संसदले पठाएको जानकारी दिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २७ लाख बराबरको काम भएको बारे भने कागजात र विवरण पठाएको प्रवक्ता पाण्डेको भनाई छ । प्रवक्ता पाण्डेले अख्तियारमा विवरण पठाएको भनिएको २७ लाख बराबरको काम भने अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई संसद सचिवालयले भवन नम्बर २ को चौथो तल्लामा बनाईदिएको कार्यकक्षको खर्च विवरण हो ।

सचिवालय श्रोत भन्छ, ‘अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको ठाडो आदेशमा ठेकेदारलाई बोलाएर धमाधम काम गराईयो, अहिले अख्तियारले समेत प्रश्न सोध्न थालेपछि सो निर्माण कार्यसँग जोडिएका आन्तरिक तथा प्रशासन शाखाका साथीहरु डराईरहेका छन् । सही उत्तर दिन पनि सक्दैनन्, विधि प्रकृया मिचेर काम गरिएको छ, गलत उत्तर दिदाँ अख्तियारले समातिहाल्छ ।’ 

याे पनि पढ्नुस् ...

नीति बनाउने थलोमै बेथिति: कोठा सार्न ठाडो आदेशमा २ करोड खर्च