सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम : होला त श्रमिकको भविष्य सुरक्षित ?
काठमाडौं । बल र उमेर छँदा श्रम गरेर जीविको गुजारा गर्ने श्रमिक वर्गका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम लागू गरेसँगै उत्साह छाएको छ । दक्षिण एसियामै पहिलोपटक नेपाल सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कान्र्यान्वयन गर्न सरकारी र निजी क्षेत्र दृढ भएर लागेका छन् ।
श्रम गरी गुजार्ने श्रमिकको भविष्य सुरक्षित बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित सुरु भएको यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकाय सक्रिय बन्न थालेका छन् । रोजगारदाता संस्थाहरु पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुनेक्रम जारी छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आम श्रमिकको हक अधिकारको रक्षाका लागि ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन तहमा अघि बढेको छ ।
सरकारले यही ११ मंसिरमा औपचारिक कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरेको यो कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउन सरकारी निकाय, उद्योगी व्यवसायी तथा श्रमिक नै क्रियाशील भएर लागेका छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेर सामाजिक कोष सञ्चालनमा ल्याएको एक हप्तामै १ सय ८० भन्दा बढी संस्था कोषमा सूचिकृत भइसकेका छन् । यसले पनि यो योजना प्रभावकारी हुने निश्चित देखिएको छ ।
सरकारले नयाँ युगको सुरुवातको संज्ञा दिएको यो कार्यक्रम लागू भएसँगै सरकारको लोकप्रियता बढ्ने निश्चित छ । ०५१ सालमा स्व. मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारले गरेका लोकप्रिय कामका कारण अहिलेसम्म पनि त्यो सरकारका कार्यक्रमको चर्चा हुने गरेको छ ।
धेरैले निकै चुनौतीपूर्ण भनेको यो कार्यक्रम अब विस्तारै लागू हुने चरणतिर प्रवेशसमेत गरिसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारी पनि यो कार्यक्रमले आम श्रमिकमा उत्साह पैदा भएको बताउँछन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्तिक २६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै रोजगारदातालाई कोषमा सूचिकृत हुन आग्रह गरेको थियो ।
यो योेजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा संविधान प्रदत्त मौलिक हकसमेत भएकोले यो राज्यको दायित्व तथा नागरिकको अधिकारका रुपमा रहेको हुन्छ ।
सरकारले हालै सञ्चालनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष सरकार, रोजगारदाता कम्पनी, र श्रमिकको सहभागितामा सञ्चालन हुने कोष हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई तत्काल नभए पनि सम्पूर्ण युवालाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।
उनले यो कार्यक्रमले पछि सबैलाई समेट्नेमा आफू आशावादी रहेको विश्वास व्यक्त गरे । देउराली जनता फर्मा स्युटिकल्सका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पनि सरकारले धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरेर निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा यो अभियान सुरु गरेको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालमा अहिलेसम्म स्थापना भएका कोषमध्ये सामाजिक सुरक्षा कोष सबैभन्दा ठूलो बन्ने भन्दै अध्यक्ष शर्माले यसको व्यवस्थापन चुस्त र व्यवस्थित बनाउन दृढ भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । श्रमिकको हकहित रक्षाका लागि केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले दक्षिण एसियामै पहिलोपटक यो अभियान चलाएको भन्दै शर्माले यो उदाहरणीय कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि सामाजिक सुरक्षा योजना संविधान जारी भएपछि वर्तमान सरकारले गरेको सबैभन्दा राम्रो काम भएको टिप्पणी गरे । यो कोष सबैभन्दा ठूलो हुने भन्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्रको सहमतिका आधारमा आएको यो कोषले उद्योग र श्रमिकबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपालमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने संस्थामध्ये गोल्छा अर्गनाइजेसन अग्रपंक्तिमा रहेको भन्दै उनले यो संस्था पनि चाँडै सामाजिक सुरक्षा कोषको रोजगारदाता कम्पनीमा सूचिकृत हुने बताए । कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअनुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् ।
औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचार खर्च, औषधिको बिल बमोजिमको खर्च प्राप्त गर्नेछन् । यो सुविधा देखेर श्रमिकहरु पनि आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुनेमा ढुक्क छन् । बुटवल सुख्खानगरकी श्रमिक अस्मिना पाण्डे पनि सरकारको यो अभियानबाट निक्कै खुसी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘हामी जस्तो श्रमिकका लागि यो खुसीको कुरा हो । यसलाई कार्यान्वयन तहसम्म लैजान सके मजस्ता लाखाँै श्रमिकको भविष्य उज्जवल हुने थियो ।’
नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको लामो समय नेपाली जनताले अस्थायी सरकारको सामना गर्नुपर्यो । सरकार बन्ने र फेरिने गोलचक्करमै प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिका करिब ३० वर्ष बिताएका नेपाली जनताले पहिलोपटक स्थायी सरकार पाएका छन् । स्थापनाकालदेखि नै श्रमिकको हकहितमा काम गर्दै आएको यो दल अहिले बलियो सरकार सञ्चालनको अवस्थामा छ ।
सरकारले आवाजविहीनहरुको आवाज बोल्दै श्रम गरेर दिन गुजार्ने श्रमिकको भविष्य सुरक्षित बनाउन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके श्रमिकहरु पनि भविष्य उज्जवल हुने निश्चित छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस