कास्की । गण्डकी प्रदेशका सभामुख, मन्त्री तथा सांसदहरुले मानव अधिकारमैत्री कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ७० औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस र पेरिस सिद्धान्तको २५ औं वर्षगाँठको अवसरमा शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन प्रदेश सरकार त प्रदेश सभाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनमा मानव अधिकारको ज्ञारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सबैको सहमतिमा मानव अधिकारमैत्री कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले आफूलेपनि अधिकारकै लागि लडेको उल्लेख गर्दै भने,‘अब फेरी अधिकारको निम्ति द्वन्द्व ननिम्तियोस, त्यसका लागि हामी सबै मिलेर मानव अधिकारमैत्री कानुन बनाऔं, म त्यसका लागि यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

उनले सहमतिमै संविधान बनेको उल्लेख गर्दै कानून् पनि सहमतिकै आधारमा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । बनेका मानव अधिकारमैत्री संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा पनि प्रदेश सभाले वाच डगको रुपमा काम गर्ने बताए ।

सबैले सबैको सम्मानसहित समानताको सिद्धान्तमा आधारित सामाजिक न्याय स्थापना गर्दै विकास र आर्थिक समृद्धी हासिल गरेर सुखी नेपाली बनाउन सकेमात्रै मानव अधिकारको ज्ञारेन्टी हुनेपनि उल्लेख गरे । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले मानव अधिकारका सबै अधिकारको सम्मान र सम्बोधन गरेर कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले हालसम्म प्रदेश सरकारले १९ वटा विधेयक बनाइसकेको र बाँकी निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी समेत दिए । उनले कानुनको चाङ लगाउने नभई अत्यावश्यक कानुन बनाउन काम भइरहेको बताउँदै बनाइएका कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्घोष गरे ।

प्रदेश सांसदहरु कृष्ण थापा, हरिशरण आचार्य, नेकपाका नेता तेजनारायण अधिकारी, नेपाली कांग्रेसकी नेतृ लक्ष्मी पाण्डे लगायतले पनि प्रदेशले कानुन बनाउँदा मानव अधिकारमैत्री बनाउनका लागि भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनीहरुले मानव अधिकार मुखले भनेपनि व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको औंल्याउँदै त्यसका लागि पनि भूमिका खेल्ने बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले कानुनमा लिपीबद्ध गरिएका मानव अधिकारका कुराहरु जिसस र यस अन्तर्गतका स्थानिय तहमा इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले बनाउने कानुन मानव अधिकारमैत्री बनाउन आग्रह गरे । 

उनले यसरी कानून बनाउँदा मानव अधिकारमैत्री नबनाए अन्र्तराष्ट्रिय समुदायलाई गुहारेर भएपनि संसोधन गर्नका लागि बाध्य बनाउने चेतावनी दिए । उनले पछिल्लो क्रममा निर्मला पन्तलगायतका दिदीबहिनीमाथी वलात्कार र हत्याका घट्नाले मानव अधिकारको अवस्था नाजुक रहेको सन्देश विश्व समुदायमा गएको भन्दै पीडितलाई न्याय दिनका लागि पनि भूमिका खेलिदिन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा बेपत्ता परिवार समाज कास्कीका अध्यक्ष अणनाथ बरालले बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक नगरेर सरकारले मानव अधिकारको धज्जी उडाएको गुनासो गरे ।