• बुधबार ३-११-२०७६/Wednesday 06-26-2019/ 05:49 am

सांसदले कानून बनाउने कि विकासका काम गर्ने ?

कानुन सम्पूर्ण जनताका लागि बनाउनुपर्ने भएकाले देशभरिका जनताको प्रतिनिधित्व गराउन विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको हो । नेपालमा पनि २७५ निर्वाचन क्षेत्र कायम यही कारणले गरिएको हो ।  यति कुरा पनि हामीले स्थापित गर्न सकेका छैनौँ । संसदको यो मुख्य कामबाहेक सरकार बनाउने र बजेट बनाउने पनि हो ।

बजेट पनि खास गरी कानुन नै हो । आर्थिक ऐनका आधारमा बजेट तयार हुन्छ । यो ऐन हरेक वर्ष बेग्लाबेग्लै बनाइन्छ । यसैको आधारमा रकम बाँडफाँड हुन्छ । सरकार विकास निर्माण लगायतको प्रशासन चलाउँछ । यो कुरा विकसित, अर्धविकसित, विकासोन्मुख जुनसुकै देशमा लागु हुने नीति हो । संसद कानुन बनाउने एकमात्र थलो हो ।  

संसदबाहेक अरुले कानुन बनाउन नसक्ने पद्धति मानेपछि संसदलाई अन्य काममा भुलाउन हुँदैन । अन्य काममा भुलाएर आवश्यकवेलामा कानुन नबनाउने वा कच्चा कानुन वा जनविरोधी कानुन वा अपुग कानुन वा अर्धकानुन बनाउनपर्ने अवस्थामा सांसदलाई पु¥याउने खेल संसारमा भइरहन्छ ।

सरकारसँग धन, बल, सत्ता हुन्छ । यसले कानुन बनाउने काममा संसदलाई बिथोल्न खोज्दछ । आफू सत्तामा टिकिरहन कानुन कमजोर, जनता कमजोर बनाउन खोज्दछ । के गर्दा संसद कानुन बनाउनमा चुक्दछ । के गर्दा सरकारले पेश गरेको कानुन हुबहु पारित गर्दछ, यसै खेलमा सरकार लाग्दछ । मन्त्री बनाएर हुन्छ कि कुनै अर्कै पद भिराएर हुन्छ कि विभिन्न बाहनामा पैसा राज्यकोषबाटै दिएर हुन्छ कि । यसैमा संसद चनाखो हुन जरुरी छ ।

नेपाल पनि सांसदलाइ कानुन बनाउन अल्मल्याउने रोग लाग्छ कि भन्ने डर छ । कानुन बनाउने तर, त्यो कानुन लागु भयो भएन ? जनताले त्यो कानुन कस्तो ठाने यो विषय पनि संसदको अनुगमनको विषय हो । त्रिपालीका तन्त्र जसलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि भनिन्छ ।

तीनथरी निकायवाट राज्य संचालन हुन्छ । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका यी तीनैथरी निकायको आ–आफ्नै काम हुन्छ । अरु पालिकाका काम अन्तै कुरा गरौंला व्यवस्थापिकाको कामबारे यहाँ चर्चा गरिरहेका छौ । केही मान्छेको तर्क पनि सुनिन्छ । सांसद, जनताको प्रतिनिधि भएको हुँदा जनतालाई आवश्यकपर्ने सबै कुरा उसले पूरा गर्नुपर्छ । उसले पुल बनाउनु पर्छ । बाटो बनाउनु पर्छ, अस्पताल बनाउनु पर्छ, मुद्दा मिलाइ दिनुपर्छ ।

जागिर खोजिदिनुपर्छ, व्यवसाय मिलाई दिनुपर्छ । आदि आदि । यही तर्कको कारण हाम्रो देश भ्रष्टाचारयुक्त भएको, विकास नभएको, निर्वाचन महँगो भएको, जनप्रतिनिधि वा सांसद बद्नाम भएको हो । भारत लगायत दक्षिण एसियामा पनि यस्तै प्रक्रिया सुरु हुँदैछ । यही कुरालाई अन्य मुलुकमा पनि छ भन्ने हचुवा तर्क गरेर सांसदलाई नै योजना तर्जुमा गर्ने, विकासका काममा संलग्न गराउने, विभिन्न निकायमा भनसुन गरेर आफ्नालाई जागिर व्यवसाय मिलाउने आदि गर्ने सांसद बनाउनु पर्दछ भन्दछन् ।

यो नै अभिसाप हो । विकसित मुलुकमा सांसदलाई केही रकम निजको स्वेच्छामा खर्च गर्न दिइन्छ । त्यो संसदलाई कार्यपालिकाको काम दिएको होइन । उसले गर्ने काम चै त्यै विधान बनाउने नै हो ।

सांसदलाई किन पैसा राज्यले खर्च गर्न पनि दिन्छ ? कारण मुलक धनी छ । सांसदलाई पनि केही गरोस् न भनेको हो । सो रकमको राज्यले वा कार्यपालिकाले खास चासो पनि दिँदैन । खास विकासको काम कार्यपालिकाले नै गर्दछ । 

केही मुलुकमा सांसदको अर्को नाम विधायक, कानुन निर्माता भन्ने कुरा नै भुलाउन थालेको देखिन्छ । नेपालमा राजतन्त्र थियो । कानुन राजाले बनाउने हो । प्रतिनिधिले राजाको काम गरिदिने हो । त्यसैले विकासको काम पनि राजाले नै गर्ने हो । यही चलनमा तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरु विकासका वा राजाका खेताला बनेका थिए ।

हाल नेपाल गणतन्त्रमा छ । लोकतन्त्रमा छ । संघीयतामा छ । अब विकासका काम स्थानीय तहले, प्रदेश सरकारले, संघीय सरकारले नै गर्ने हो । बजेट खर्च पनि उनीहरुले नै गर्ने हो । वडादेखि संघसम्म कार्यपालिका छ । गाउँ कार्यपालिका नाम नै राखेका छौं । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार नाम नै संविधान वा कानुनमा राखेका छौ ।

संविधानले नै कानुन बनाउने अभिभारा संसदलाई सुम्पेको छ । विकास निर्माण र प्रशासन चलाउने काम संसदलाई दिएको छैन । संविधानले नदिएको काममा लाग्ने, संविधानले दिएको काममा कम महत्व दिने गरेमा संविधानलाई पालना गरेको देखिदैंन । कार्यपालिका वा कार्यकारिणीको अर्थ के हामीले बुझेनौ ?

व्यवस्थापिका सदस्य हुने अनि कार्यपालिकाको काम गर्ने स्वभाव बदल्न आवश्यक छ । यस्तो प्रशिक्षण संसदले नै सांसदलाई दिनुपर्ने देखिन्छ । अहिले प्रदेशले कानुन पाएन रे ! स्थानीय निकाय कानुनको अभावमा काम अगाडि बढेन रे ! संघीय कानुनको अभावले देश चलेन रे ! बनाएका कानुनमा जनताको उचित प्रतिनिधित्व भएन रे ! देश विकास कानुन ठिक नभएर भएन रे ! मोही, किसान, मजदुर, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, उद्योग सबै कानुन युगअनुसार भएन भन्ने कुरा दिनदिनै जहिँतही सुनिन्छ । विकसित मुलुकमा कानुनका कारण तिव्र विकास भएका छन् भन्ने पनि सुनिन्छ ।

जापानमा होस् वा भारतका विभिन्न प्रान्तमा होस, युरोपका विभिन्न विकसित मुलुकमा होस् सांसदको विधि निर्माण कार्यमा मद्दत पु¥याउन सुविधासम्पन्न सचिवालय, आवश्यक विज्ञहरु, उपयुक्त संयन्त्र, सांसदलाई जुटाएको देखिन्छ । तर, हाम्रो देशमा सांसद बस्ने एउटा मेचसमेत निर्वाचन क्षेत्रदेखि संसद भवनमा समेत हुँदैन । अनि सधै मन्त्रालय, मन्त्री, कर्मचारीको कार्यकक्षमा गएर दुई चार लाख विकास रकम हाल्न मागिरहेको देखिन्छ ।

विधेयक छलफलमा कोरम पुग्दैन । समितिहरुको बैठक पर्याप्त बस्न सक्दैन । सांसदले कस्ता कति कानुन किन बनाए होससमेत हुँदैन । बनेका कानुन सरकारले सांसदलाई उपलब्धसमेत गराउँदैन । देशमा कतिवटा कानुन छन ? ती कानुन कति जनप्रिय छन ? यो सांसदलाई वास्ता हुँदैन भने यो देशमा कानुन, सरकार र कर्मचारीतन्त्रले मात्र बनाउँदा देश बेहालमा पुग्न गएको छ । अनि यो देशमा कसरी विकास हुने ?

सांसद अस्पतालमा, मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न, पुल–सडक बनाउने डोजर खोज्न हिडेको देखिन्छ । यो कसरी सम्झाउने ? कसरी बुझाउने ? फसाद परेको छ । विधेयक (कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा) दुई तरिकाबाट संसदमा पुग्ने व्यवस्था संविधान तथा कानुनले गरेको छ । एक सरकारको मन्त्रीबाट र अर्को सांसदबाट ।

मन्त्रीले विधेयक पेश गर्दछन् तर, मन्त्रीले सो विधेयकको व्याख्या गर्दैनन् । मन्त्रीबाहेक संसदमा कर्मचारीले बोल्न मिल्दैन । यही कारण विधेयक संसदमा छलफल पर्याप्त हुन नसक्ने भएकाले संसदीय समितिमा पठाइन्छ । जहाँ सचिव, कर्मचारी, मन्त्रीसमेत बसेर अझ आवश्यक परेमा सरोकारवालालाई समेत बोलाएर छलफल गरिन्छ । आवश्यक परेमा विधेयक बारेमा जनप्रतिक्रिया समेत लिइन्छ ।

यस्तो काममा प्रायः गणपूरक संख्या पुग्दैन, पुगे पनि मन अन्त तन त्यहाँ भएर बसेका सांसद देखिन्छन् । यो पनि त बेठिक हो नि । किनकि सांसदको मुख्य काम यही हो भन्नेकुरा हामीले अभ्यस्त गराउन सकेका छैनौ । सांसदबाट विधेयक सदनमा पेश हुने भनेको त विरलै छ । २०१५ सालदेखि नेपालको संसदीय इतिहासमा बढीमा ५ विधेयक पनि सांसदबाट पेश हुन सकेका छैनन् ।

विधेयक सांसदले पेश गर्न विज्ञता, श्रोतसाधन चाहिन्छ । त्यो सांसदलाई प्राप्त छैन । सरकारबाट आएका विधेयक पर्याप्त छलफल आवश्यक हुने हो, तर सरकार बनाउन चाहिने संख्याको आधारमा सरकारबाट पेश भएका विधेयक संसदबाट पारित भएको देखिन्छ । झ्वाट्ट हेर्दा विधेयक पास गर्दा प्रक्रिया लामो देखिन्छ । त्यो लामो प्रक्रिया पार करिब केही मिनेटमा सकिन्छ । त्यहाँ कोही कसैबाट प्रश्न उठदैँन ।

सरकार बन्दाको अवस्थाको संख्याका आधारमा, बैठकको आवाजको अनुमानबाट पारित हुन्छ । यसलाई कसरी विकसित प्रक्रियामा लाने ? यो संसदको विषय हो । सरकारको विषय होइन । सांसद मन्त्रीमुखी हुन विकासका कारणले बाध्य भएको देखिन्छ । यही नै अभिसाप हो ।

जनतालाई भन्नुपर्छ कि सांसद कानुन बनाउने पद हो । नीति बनाउने पद हो । संविधानले नै यही भन्छ । बजेट संसदले पारित गर्छ । त्यो पारित बजेटले स्थानीय तह वा प्रदेश समेतले विकास गर्छ । तसर्थ ती सबै विकास कानुनका कारणले भएको हो । जस लिनु छ भने यसरी लिउँ । 

– वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी, राष्ट्रिय सभाका  सांसद तथा समिति, सभापति हुन् । 


 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

माइतीघर मण्डलाको सन्देश : प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड  

  • ८ असार, २०७६

असार ४ गते माइतीघर मण्डलामा गुठी बिधेयकका विरुद्ध हजारऔं  जनताले प्रदर्शन गरे । लोकतान्त्रमा त्यस्ता घटना स्वभाबिक देखिएतापनि त्यस घटानाले सरकार

नेपालको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको अवस्था

  • ८ असार, २०७६

विगत ६० वर्षदेखी नेपालमा राजनीतिक अवस्था प्रधान र अन्य पक्ष साहायक जस्तो हुदै आएको छ । २००७ साल, २०४७ साल, २०५२ देखि २०६२÷०६३ को माओवादी जनयुद्व र

दिगो विकास लक्ष्य पुरा होला ?

  • ८ असार, २०७६

बिसं २०७६ असार ६ मा सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य २०१६–२०३० को लागि लागत अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा दिगो विकास