• बुधबार ३-११-२०७६/Wednesday 06-26-2019/ 05:44 am

नवउदारीकरणको काँधमा समाजवाद

समृद्धिको सुँगा रटाईले मात्र देश ‘समृद्ध' बन्दैन् 

काठमाडौंको भव्य र महँगो स्टेजबाट गीत गाउँदै गाउँ–गाउँबाट आन्दोलनको लागि उठ्न र जुट्न आव्हान गरिन्छ । पोल–पोलमा नयाँ युगको पोस्टर झुण्ड्याएर सरकार स्वयम् फेसबुके प्रचारमा जुट्छ ।

नेपालमा विरोधाभासका अनेक आयाम झुल्कन्छन् र अस्ताउँछन् । एकथरि छन् जो सरकारी लाचारीपनमाथि गाली बर्साउनुलाई आफ्नो विद्वत्व ठान्छन् । अर्काथरि नेपाल दलाल पुँजीवादी अवस्थामा छ भन्दा ठूलो बहस छेडियो भन्ने आत्मरतिमा रमाउँछन् । जो पार्टीकरणको विरोध गर्छन् उही पार्टी नियुक्ति लिन बालुवाटारको प्रदक्षिणा गर्छन् ।

पार्टीले केही गर्दैनन् भन्दै की नोट स्पिच दिएको भोलिपल्ट नियुक्ति लिएपछि विद्वान महोदय समृद्धि ल्याउन सकिन्छ र यही सरकारले गर्छ भन्दै भाषाको बान्की फेर्छन् । राजधानीको पाँच तारे होटलमा डिनरको व्यञ्जनसँगै दलित मुक्तिको लागि भव्य बहसको आयोजना गरिन्छ जहाँ देशमा भएभरका ठूला–ठूला प्राध्यापक, सम्पादक, विश्लेषक र राजनीतिज्ञ ¥याल चुहाउँदै उपस्थित हुन्छन् ।

काठमाडौंको भव्य र महँगो स्टेजबाट गीत गाउँदै गाउँ–गाउँबाट आन्दोलनको लागि उठ्न र जुट्न आव्हान गरिन्छ । पोल–पोलमा नयाँ युगको पोस्टर झुण्ड्याएर सरकार स्वयम् फेसबुके प्रचारमा जुट्छ ।

एउटा गजबको दृश्य छ नेपालमा कि नवउदारीकरणको काँधमा चढेर समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । के नवउदारीकरणलाई सत्प्रतिशत अपनाउँदा समाजवादको स्थापना गर्न सकिन्छ ? संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादप्रति प्रतिबद्धता उल्लेख गर्दैमा र कान पाक्ने गरी नारा घन्काउँदैमा देश समाजवादमा प्रवेश गर्ने होइन । 

नवउदारीकरणको जग हालेर समाजवादको कुरा गर्नु हात्तीको जीउमा मानिसको टाउको जोड्छु भन्नु जस्तै उरन्ठेउलो कुरा हो ।

सरकारले लिने स्पष्ट नीति र योजनाले देशको मार्ग कोरिने हो । यसका लागि समाजको वर्तमान उत्पादन सम्बन्ध, सामाजिक संरचना, अहिलेसम्म देशले लिएको विकासका नीति र विश्व परिवेशको ठोस विश्लेषण हुनुपर्छ । नवउदारीकरणको जग हालेर समाजवादको कुरा गर्नु हात्तीको जीउमा मानिसको टाउको जोड्छु भन्नु जस्तै उरन्ठेउलो कुरा हो ।

नवउदारवादको चरित्र
नवउदारवाद कल्याणकारी राज्यको विरुद्ध तयार गरिएको राजनीतिक अर्थतन्त्र हो । यसका तीन महत्वपूर्ण विशेषता छन्– स्वतन्त्र व्यापार, स्वचालित बजार र राज्यको कमजोर भूमिका । राज्यकोे भूमिका बजार र व्यापारलाई निर्वाध चल्न दिनु हो । 

नवउदारवाद धनी देशको राजनीति हो जसले कमजोर देशलाई आफ्नो अधीनमा राख्न मद्दत गर्छ । सन् १९७० को दशकमा हस्तक्षेपकारी राज्य असफल भएपछि विश्व अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र विश्व व्यापार संगठनजस्ता अन्तरदेशीय संस्थाको जिम्मा लगाइयो । 

राज्यलाई बजार र व्यापारमा हस्तक्षेप गर्न रोक लगाइएको हुन्छ । राज्यले कर र नियमन घटाउनु पर्छ ताकि निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुगोस् । सार्वजनिक सेवाको निजीकरण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । जहाँ बजार पुगेको हुँदैन जस्तै जमिन, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, वातावरणीय प्रदुषण, त्यहाँ–त्यहाँ राज्यले बजार निर्माण गरिदिनुपर्छ । 

नवउदारवादले उपयोगको लागि मात्र मानिसको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्छ । नागरिक भन्नु स्वतन्त्र उपभोक्ता हुन् र तिनको लोकतान्त्रिक अधिकार भनेको बजारसम्मको निर्वाध पहुँच र फगत किन्नु हो । असमानता बढ्नु यसको अन्तर्निहित गुण हो जसलाई बजारले नै सन्तुलनमा ल्याउँछ भन्ने विश्वास गरिन्छ । मानिसले के पाउने हो त्यो बजारले नै सुनिश्चित गरिदिन्छ ।  

लेखक

नवउदारवाद धनी देशको राजनीति हो जसले कमजोर देशलाई आफ्नो अधीनमा राख्न मद्दत गर्छ । सन् १९७० को दशकमा हस्तक्षेपकारी राज्य असफल भएपछि विश्व अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र विश्व व्यापार संगठनजस्ता अन्तरदेशीय संस्थाको जिम्मा लगाइयो । 

यो भूमण्डलीकृत पुँजीवाद हो जसको मूल मर्म उच्चवर्गको हालीमुहालीलाई अझ सुनिश्चित गर्नु हो, केन्द्रित भइसकेको स्रोतलाई हातबाट खस्न रोक्नु हो । खासमा नवउदारवादले लोकतन्त्र, समाजवाद या कुनै पनि राजनीतिसँग सम्बन्ध र चासो राख्दैन । बजारमुखी लोकतन्त्र यसको अभिष्ट हो । व्यापार र बजारको बर्खिलापमा उभिए त्यस्तो लोकतन्त्रको अन्त्य गरिदिन्छ । अर्को कुनै व्यक्ति वा समूहलाई राज्य सुम्पिन्छ जसले नवउदारवादको पक्षपोषण गर्दछ । 

गरिबको रगत चुस्न पिठ्युँमा जुकारुपी नवउदारवाद टाँसिएको आधा शताब्दीभन्दा बढी भइसक्यो । गरिब देशको अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र विश्व व्यापार संगठनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय  संस्थाले चलाएका छन् । राज्यको भूमिकालाई न्युनीकरण गर्ने अर्थतन्त्र अपनाएपछि राज्य बलियो भएन भन्नु गलत हुन्छ जुन अहिले नेपालमा भइरहेको छ । नवउदारवादको अगाडि घुँडा टेकिसकेको राज्यसँँग के आस गर्न सकिन्छ र ?   

नवउदारवादले संसारभर बेरोजगारी र गरिबीको नयाँ सङ्कट पैदा गरेको छ, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सार्वजनिक क्षेत्रलाई ध्वस्त तुल्याएको छ । धनीको हातमा सम्पूर्ण स्रोत थुप्रिएपछि गरिब झन् गरिब बन्दैछन् । तर, पनि नवउदारवादलाई यसरी स्वीकार गरिँदैछ कि यो प्राकृतिक व्यवस्था हो । गरिबले गरिब हुनुको कारण आफैँलाई ठान्दछन् जुन सत्य होइन । गरिबको रगत चुस्न पिठ्युँमा जुकारुपी नवउदारवाद टाँसिएको आधा शताब्दीभन्दा बढी भइसक्यो । गरिब देशको अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र विश्व व्यापार संगठनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय  संस्थाले चलाएका छन् । राज्यको भूमिकालाई न्युनीकरण गर्ने अर्थतन्त्र अपनाएपछि राज्य बलियो भएन भन्नु गलत हुन्छ जुन अहिले नेपालमा भइरहेको छ । नवउदारवादको अगाडि घुँडा टेकिसकेको राज्यसँँग के आस गर्न सकिन्छ र ?   

नेपालमा नवउदारवाद
पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै २०४६ सालपछि नेपाली काँग्रेसको सरकारले नेपालमा नवउदारवाद र निजीकरणकोे जग हाल्यो । दातृराष्ट्रको दबाबमा बजारलाई फुकेको राँगोझैँ खुल्ला छोडियो । राम्रोसँग चल्दै गरेका २५ सार्वजनिक उद्योगलाई निजीकरण गरियो,  किन्नेले ती उद्योग नचलाइकन कवाडीमा बेचेर नाफा कुम्ल्याए र हजारौँ मजदुर बेरोजगार भए । 

दुईतिहाई भोट ल्याएर शक्तिशाली भनिएको सरकार आफैँ नवउदारीकरणको चक्रव्युहमा फसेको प्रतीत हुन्छ । अहिलेसम्म सरकारको गति र मति दुवै हेर्ने हो भने समाजवादतर्फको यात्रा अधोगति देखिन्छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री भन्छन्– नवउदारवादी नीतिका कारण देशमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन र २५ वर्षमा २४ वटा सरकार फेरिए पनि अर्थतन्त्रमा कुनै नोक्सानी पुगेन । उनका अनुसार नवउदारवादको नीति नपअनाएको भए देश कोल्याप्स भइसक्ने थियो । 

प्रबुद्ध समाजशास्त्री भन्छन्–  नेपालमा पुँजीवाद आएको दुई सय वर्ष भइसक्यो । अर्काथरि ठान्दछन्– नवउदारवाद देश विकासको अचुक मन्त्र हो । त्यसो हो भने पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको ३० वर्ष पुग्दा पनि नेपाल किन गरिबीको कुचक्रमा फसिरहेको छ ? खै, तिम्रो पुँजीवाद र नवउदारवादले के गरिरहेको छ ? पुँजीवाद र नवउदारवादले नेपाललाई परनिर्भर मात्रै बनाएको छ, अरु केही गर्न सकेको छैन, भएको उत्पादनलाई कोल्याप्स तुल्याएको छ । 

दलाल पुँजीवादले नेपाली समाजलाई शिरदेखि पाउसम्म गाँजेको स्थिति छ, गाउँदेखि सहरसम्म हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाको मनोमानी चलिरहेको छ । ठूलादेखि साना उद्योगसम्म धरासायी बन्ने क्रम रोकिएको छैन, झन् बढेको छ । जमिनमाथि किसानको होइन दलालको दाँत गडेको छ । उद्योगपतिको काम विदेशबाट सामान आयात गर्नु र बेचेर नाफा कुम्ल्याउनु मात्रै हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनको उपभोगविना मानिसको दैनिक जीवन असम्भव भएको छ । कुनै कुरामा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । 

वार्षिक दुई हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न मात्रै आयात हुने गरेको छ । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट तोड्न खुट्टा काम्छ भने सरकार कति कमजोर छ त्यतिकै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

दुईतिहाई भोट ल्याएर शक्तिशाली भनिएको सरकार आफैँ नवउदारीकरणको चक्रव्युहमा फसेको प्रतीत हुन्छ । अहिलेसम्म सरकारको गति र मति दुवै हेर्ने हो भने समाजवादतर्फको यात्रा अधोगति देखिन्छ । सरकार नवउदारीकरणको व्यवस्थापनमै व्यस्त छ भने समाजवाद र समृद्धिको आधार कसरी निर्माण हुन्छ ?

अन्त्यमा
सरकारले लोकतान्त्रिक समाजवादको प्रमुख नारा स्वतन्त्रता, न्याय र समानतालाई विस्मृतिमा धकेलिसकेको अनुभूति हुन्छ । मजदुरलाई पेन्सन दिने कुरा तामझामका साथ गर्छ, तर त्यसमा चिसो पानी खनाइन सक्छ भन्ने कुरामा सामान्य विचार पु¥याइँदैन । मजदुरको नाममा प्रचारको वितण्डा गरेर लाखौँ रुपैयाँ बगाउनुभन्दा मजदुरको हितमा कुनै कार्य गर्न सकिन्थ्यो । 

यस्तो लाग्छ सरकार माइतीघर चोकमै रुमलिएको छ, चक्रपथ नाघेर जाने जोस, जाँगर र आँट छैन । जुन सरकार आए पनि नवउदारवादको भड्खालोमा छिर्ने हो भने समाजवाद र समृद्धिको कुरा पानीको फोका सावित हुन्छ । 

समृद्धिको लागि रेल ल्याउने, घर–घरमा ग्यासको पाइप पु¥याउने रेला गर्दैमा समाजवाद आउने होइन । सरकार समृद्धि कस्का लागि भन्ने बहस सुन्न पनि चाहँदैन । विश्वव्यापी रुपमा मर्दै गरेको नवउदारवादलाई नेपालको कम्युनिष्ट सरकारले समाजवादमा पुग्ने भ¥याङ ठान्नु ठूलो विडम्बना हो । यस्तो लाग्छ सरकार माइतीघर चोकमै रुमलिएको छ, चक्रपथ नाघेर जाने जोस, जाँगर र आँट छैन । जुन सरकार आए पनि नवउदारवादको भड्खालोमा छिर्ने हो भने समाजवाद र समृद्धिको कुरा पानीको फोका सावित हुन्छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

माइतीघर मण्डलाको सन्देश : प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड  

  • ८ असार, २०७६

असार ४ गते माइतीघर मण्डलामा गुठी बिधेयकका विरुद्ध हजारऔं  जनताले प्रदर्शन गरे । लोकतान्त्रमा त्यस्ता घटना स्वभाबिक देखिएतापनि त्यस घटानाले सरकार

नेपालको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको अवस्था

  • ८ असार, २०७६

विगत ६० वर्षदेखी नेपालमा राजनीतिक अवस्था प्रधान र अन्य पक्ष साहायक जस्तो हुदै आएको छ । २००७ साल, २०४७ साल, २०५२ देखि २०६२÷०६३ को माओवादी जनयुद्व र

दिगो विकास लक्ष्य पुरा होला ?

  • ८ असार, २०७६

बिसं २०७६ असार ६ मा सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य २०१६–२०३० को लागि लागत अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा दिगो विकास