काठमाडौं । पछिल्लो समय विवादको उत्कर्षमा रहेको विषय हो–वाईडबडी खरिद प्रकरण ।

विमान खरिद गर्दा ४ अर्ब बढी घोटला भएको भन्दै छानबीन गर्न बनेको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमिति मात्र होइन, लेखा समितिको नै साझा निष्र्कर्ष भनेको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको हो ।

पछिल्लो समय  पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देव सहित गृहसचिव  समेत संलग्न रहेको आरोप छ । 

यसैबीच सरकारले उपसमिति वाइडबडी खरिद प्रकरणमा देखिएको अनियमिताको छानबीन गर्न छुट्टै समिति गठन समेत गरेको छ । हामीले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा उपसमितिको रिपोर्ट लेखा समितिमा नपुग्दै देखिएको विवादको विषयको बारेमा संविधानविद् तथा कानुनवीद् टीकाराम भट्टराईसंग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, भट्टराईसंग गरेको कुराकाकानीको सम्पादित अंश :

वाइडबडि विमान खरिद प्रकरण यतिबेला चर्चाको विषय बनेको छ । उपसमितिले एउटा रिपोर्ट दियो त्यो रिपोर्ट समितिमा पुगिसकोके छैन् । एकातिर लेखा समितिले छलफल गरिरहेको छ । अर्कातिर, फेरि सरकारले संसदिय समितिले दिएको रिपोर्टमाथि चित्त नबुझाउँदै अर्को समिति पनि गठन गरेको छ । कसरी हेर्ने यो विषयलाई ? 

यो संवैधानीक आँखाले हेर्दा, अहिले उठाउन खोजेको बहसलाई अन्यथा भन्न हुँदैन् । सार्वभौमसत्ता संसदले प्रयोग गर्छ । संसदीय उपसमिति भनेको पनि संसद नै हो । संसदले कुनै विषयमा छानबीन गरिरहेको अवस्थामा त्यो सरकारले कार्याकारी अधिकारको प्रयोग गर्छ । लेजिस्लेटिभ वींग्सले गरिरहेको कामको बारेमा शंका गर्दै सरकारले अधिकार प्रयोग गरेर न्यायीक छानबीन समिति गठन गर्यो । अहिले उठ्न खोजेको बहस भनेको हाम्रँे संसदे प्रयोग गरेको कार्यकारी र संसदीय प्रयोग हो । अब, सरकारले त्यस्तो गर्न पाउँछ की पाउँदैन भनेर हेर्दा, यो संसदको उसमितिले आफ्नो रिपोर्ट दियो । त्यो उपसमितिले दिएके रिपोर्ट समितिको पूर्ण बैठकमा पेश हुन्छ । समितिको प्रर्ण बैठकले सरकालाई निर्णय दिन्छ । उपसमिति, पूर्ण समिित र सरकार गरेर तिनवटा यसका स्टेपहरु छन् । 

अहिले चाँही पूर्ण समितिले यसलाई ग्रहण नै गरिनसकेको हुनाले उपसमितिको निष्कर्ष ठिक हो पनि भन्न सक्छ, फेरि अनुसन्धान गर्छु पनि भन्न सक्छ । अथवा अनुसन्धान नै गर्दिन यो विषय यहीँ क्लोज भ्नन पनि सक्छ । वा राज्यका अरु आयोगहरुलाई थप छानबीन गर भनेर निर्देशन दिन पनि सक्छ । त्यो अवस्था बाँकी नै छ । त्यो अवस्था  बाँकी नै भएको अवस्थामा सरकारले मन्त्रिपरिषदको बबैठक बसाएर न्यायीक जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो । यो गठन गर्ने कुरा कानुनसंवत भयो की भएन ?, सरकारले संसदलाई मिनिमाइज गर्न खोजेको हो की भन्ने प्रसंग चलेका छन् । यसमा दुई वटा प्रसंग म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । 
एउटा, मदन भण्डारीको हत्या दासढुंगामा भयो । त्यसको विरुद्धमा अमर लामा (ड्राइभर) को चितवनमा मुद्धा चलिरहेको थियो । त्यतिबेलाको तत्कालिन प्रतिपक्षीले चितवन जिल्लामा अमर लामाको मुद्धा चलिरहेकोले त्यसमा अमर लामा मात्र हैन अन्य उच्चस्तरीय धेरै मान्छे संलग्न छन् भनेर न्यायीक जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन नै गर्यो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो । प्रश्न के उठ्यो भने–‘अदालतमा विचाराधीन मुद्धा भइरहेको विषयमा कार्यकारीणीले यो छानबीन समिति गठन गर्न पाउँछ ? सरकारले पनि यो विषयलाई हाइलाइट गर्यो । अदालतले प्रवेश गरेको मुद्धामा सरकारले बोल्न पाउँदैन भन्यो । प्रम्ुख प्रतिपक्षी र सरकारबीचमा यो विषयमा छानबीन समिति गठन गर्ने भन्ने सहमति भयो । छानबीन समिति गठनका लागि तत्कालिन राजा विरेन्द्रलाई मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर पठायो । राजा विरेन्द्रले त्यतिबेला मन्त्रिपरिषदले गरेको कुनै निर्णय संविधानबमोजिम छ की छैन भनेर सर्वोच्च अदालतसंग राय मागेका थिए । त्यतिबेला राजालाई चितवन जिल्लामा परेका कानुनी मुद्धाबाहेक, अमर लामालाई चितवन जिल्लामा परेको मुद्धाबाहेक अरु विषयमा गठन गर्न मिल्छ भनेर सर्वोच्चले भनिसकेपछि दाशढुंगा आयोगको विषयमा छुट्टै आयोग गठन भयो । मैले यो दृष्टान्त किन ल्याएको भने, अदालतमा विचाराधीन मुद्धा रहेको भएपनि जाँचबुझ गर्न पाउँछ भनेर अदालतले नियम ल्यायो ।

अर्को, नेपाल नेपाल वायु सेवा निगम, त्यतिबेला शाही वायु सेवा निगम भनिन्थयो । यो संगै रोचक अर्को यस्तै रोचक विषय छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएको बेलामा उहाँको ज्वाँई (सुजता कोइरालाकी श्रीमान) लाई युरोपको जीएम नियुक्ति गरियो भनेर संसदमा कुरा उठ्यो । त्यतिबेला लेखा समितिमा व्यापक छलफल भयो र सुजतालाई पनि त्यहाँ बयान दिन बोलायो । छानबीन समितिलाई पनि बयानका लागि बोलाइयो । त्यसपछि यहाँ घोटला भएको छ भनेर सार्वजनिक लेखा समिति पुग्यो । समिति  पुगेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यतिबेला संसदको विघटन गरिदिए । विघटनपछि, त्यो मुद्धा त्यतिकै सेलाएको थियो । 

संसद नै विघटन भएपछि संसद मातहतका स्वत: विघटन भए ? 
अँ । स्वतः भए । त्यतिबेला संसद विघटन भएपछि नेपाली कांग्रेस पाल्पाबाट निर्वाचित हरिप्रसाद नेपाल ले मुद्धा हाल्नुभयो । त्यहाँ उहाँले के लेख्नुभयो भने–‘विमान प्रकरणमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संलग्नता प्रमाणित भएको थियो । लेखा समितिको सभापतिले प्रतिवेदन पेश गर्ने दिन नै संसद नै उहाँले भंग गर्नुभयो । त्यसकारण संसद पुनस्थापना गरिपाउँ भनेर मुद्धा हाल्नुभयो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा त्यसको बारेमा बहस भयो । सर्वोच्चमा विश्वनाथ उपाध्यायले नै त्यसको बारेमा के भन्नुभयो भने–‘यो लाउडा प्रकरणमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ की छैन भन्ने राजनीतिक प्रश्न हो, हामी संवैधानीक प्रश्न मात्र हेर्छौं भन्नुभयो  र त्यसबाट स्केप भयो । 

पछि, प्रधानमन्त्रीमा मनमोहन अधिकारी आउनुभयो । मनमोहन जी प्रधानमन्त्री भएपछि लाउडामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ हामी छानबीन गर्छौं भनेर घोषणापत्रमा नै लेखेको थियो । त्यसपछि पूनरावेदन अदालतका न्यायाधीस मीन्बहादुर रायमाझिको अध्यक्षतामा त्यो छानबीन समिति बन्यो । एन ए सी कार्यालय सुन्धाराको कार्यालयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बयानका लागि बोलाइयो ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो । उहाँ बयान गर्ने क्रममा ठूलो जुलुससहित प्रतिपक्षीले काठमाडौं बन्द गर्यो । उहाँलाई अलिकति चोट पनि लाग्यो र त्यसदिन बयान दिन सक्नुभएन् । अर्कोदिन वयान दिन गएर, म कानुनको शासनको सम्मन गर्न आएको हुँ, म यस सम्बन्धमा म बयान दिन चाहन्न यो पूर्वाग्रही छ भनेर फर्कनुभयो । 

यसको निष्कर्ष के हो त ?
यसको निष्कर्ष के हो भने, नेपालको इतिहासको यस प्रकारका अध्यासहरु पहिलापनि भएका थिए । हामीले यो अभ्यास पहले गरेको भएकाले अहिले संसदमा विचाराधीन मुद्धाका विषयमा न्यायीक जाँचबुझ आयोग नै गठन गर्न सकदैन भन्ने कुरा एक, अमर लामाको दासढुंगा प्रकारणमा त्यतिबेलाको सरकारले नै जाँचबुझ आयोग गठन गरिसकेको हुनाले गठन नै गर्न नमिल्ने होइन् ।

यहाँ उठेको प्रश्न भनेको, दुई तिहाईको सरकार जो संग सत्ता र शक्ति छ, त्यसैले भ्रष्टाचारसंग जोडिएको यी विषयको ढाकछोप गर्न या उपसििमतले जे संकेत गरिरहेको छ, मन्त्री–उपसचिव मुसिएको भनेर यसबाट बच्नको निमित्त शक्तिको दुरुपयोग गर्न खोजिँदै छ भनेर गम्भीर आरोप सत्तापक्षमाथि लगाँइदै छ । के ती आरोपलाई पुष्टि गराउनका लागि आयोग फ्रड त बन्दै छैन ? 

प्रमुख प्रतिपक्षी भइसकेपछि त्यति पनि भनेन भने उसले गर्ने चाँही के त ? सत्तापक्षले जे गर्छ त्यसको समर्थन त होइन् नी । सत्तापक्षले गरेको कामको विरोध गर्दै आफ्नो तर्क राख्ने नै हो । प्रमुख प्रतिपक्षीले त्यो विषयमा कुरा गरेर विरोध गर्यो भनेर सरकार वा हामी नागरीकले अन्यथा सोच्नु हुँदैन् । प्रतिपक्षीको काम नै सरकारको स्वच्छ आलोचना गर्दै आफ्नो जनमत बढाउने हो । त्यसकाराण, प्रतिपक्षीको विरोधलाई सरकारले स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । कानुन र संविधान अनुसार आफुले गरेको काम ठिक छ वा छैन भन्ने कुरामा चाँही सकरार सचेत हुनुपर्छ । सरकारका मन्त्री वा पूर्वसचिवहरु जो जो मुछिनुभएको छ । दुई जना त नेपाली कांग्रेससंगै सम्बन्धीत मन्त्रीहरु मुछिनुभएको छ । म एउटा कान्ुनको विद्यार्थी भएको हिसाबमा यसमा के अनुमान लगाउँछु भने– पूर्वमन्त्रीहरु नेपाली कांग्रेसकै यसमा जोडिनु भएकाले यो लेखा समितिले यसलाई अस्वीकार गर्ने सम्भावना म देख्छु । मेरो अनुमान गलत सावित हुनपनि सक्छ,  यो खोतल्दै जाँदा यी दुईजना मन्त्रीहरु हुद्या प्रधानमन्त्री को थ्यो भन्ने प्रश्न पनि आउला नी त । त्यसकारण तैं चुप मै चुप को अवस्थामा जान्छ । 

तर, लेखा समितिको बैठकमा नेकपा सम्बन्ध सांसदहरुले त्यसलाई आजै निर्णय गर्नुहुँदैन, जसरी उपसमितिले आरोपहरु किटान गरेको छ, त्यसलाई पूर्वमन्त्रीहरुलाई जोगाउने जस्तो देखियो । त्यसैले उपसमितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न हुँदैन भन्ने पो आयो त ? 
मेरो कुरा प्रष्ठै के हो भने, संविधान र कानुन अनुसार जाँचबुझ आयोग गठन गर्न मिल्छ । तर, जाँचबुझ आयोग गठन गरेपछि जनतामा यत्री धेरै प्रश्न उठेका छन् चाहे जितेन्द्र देवको होस, चाहे जीवन शाहीको होस वा रविनद्र अधिकारीको होस् । जनताले चित्तबुझ्दो जवाफ संसद र सरकारबाट पाउनपर्छ । राजनीतिक पार्टीको भएको कारणले भ्रष्टाचार भएके छ भने त्यसबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन् । दलीय स्वार्थबाट प्रेरित भएर सांसद वा मन्त्री भएको कारणले उन्मुक्ति दिने कुरा राम्रो होइन् । सत्तापक्षले भन्ला अहिलेको मन्त्री संलग्न थिएनन्, प्रतिपक्षीले भन्ला पहिलेका थिएनन्, अहिलेका थिए । यो राजनीतिक विषय हो । संसदमा राजनीतिक बहसको विषय उच्च हुन्छ । त्यसकारण सरकारले न्यायीक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । त्यसले कानुन बमोजिम सबै फाइल पल्टाएर हेर्दा कोही भ्रष्टाचार गरेको देखियो भने कानुनी कारबाही गर्छ । यसमा सत्तापक्ष र प्रतीपक्षीले आपत्ति जनाउन हुँदैन् । 

नितिगत वा कानुनी हिसाबले त्यसोत, विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्न बाहीर त्यस्ता काम गर्न हुँदैन भनिन्छ । संसदले गरिरहेको छानबीन गरिरहेको आयोगलाई सरकराले प्रभावित गर्ने मनसाय राख्छ की राख्दैन ? अर्को, आजका मितिमा यो वा त्यो जे फैसला गरेप िसंसदले गठन गरेको आयोगले यसको फैसला नदिएसम्म यसको स्टाटस के हुन्छ त ? 
यो संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार भनेको हामीले यसो गर्यो भनेर सरकारलाई निर्देशन दिने हो । संसदिय समितिको आधारमा के गर्छ भन्ने चाँही सरकारले छानबीन गर्न पर्यो नी त । अख्तियारमा जाने हो की, निलम्बन गर्ने हो की, असुल उपर गर्ने हो की,  भ्रष्टाचार देखियो भने सम्बन्धीत बाट असुल उपर गर्ने भ्रष्टाचार छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाृगलाई लेखी पठाउने । सरकारले त्यो काम आफैं गर्न सक्दैन् । संसदीय समितिले निर्देशन दिइसकेपछि पनि त्यो निर्देशनको सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने अर्को एउटा स्टेप बाँकी नै रहन्छ । यो चाँही जाँचबुझ आयोगले फुलफिल गर्छ । अहिले बनेको आयोले यी पदाधीकारीको यो यो देखियो भनेर रिपोर्टको आधारमा सरकारले कहाँ कहाँ के गर्ने भन्ने हुन्छ । 

आयोगको रिपोर्ट पनि सिफारिस नै हुन्छ ?
सिफारिस नै हुन्छ । 

कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी भएन ?
हुँदैन् । 

संसदीय समितिले दिएको निर्देशन त सरकारलाई कार्यान्यन गर्न बाध्यकारी हुन्छ नी होइन ?
संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पनि बाध्यकारी हुन्छ, जाँचबुझ आयोगद्वारा गठन भएको निर्देशन पनि बाध्यकारी हुन्छ । ऐनमा पछिल्लो समय त्यो व्यवस्था राखेका छौं । त्यसकारण  दुईवटै छानबीनलाई नियाल्नुपर्छ । यो प्रकरणमा जतिपनि प्रश्न उठेका छन्, तिनिहरुको रङचिरा खोजेर ल्याउँदा नेपाली जनता खुसी हुन्छ । यसलाई ढाँकछोप गर्नेतिर न सत्तापक्ष न प्रतिपक्ष, कोहीपनि लाग्नुहुँदैन् ।