• बिहीबार ३-१२-२०७६/Thursday 06-27-2019/ 08:52 am

व्यापार घाटा अझै बढाउने कि घटाउने

गत आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा ११ खर्ब

नवउदारवादको बेलगाम राजमार्गमा हिडेको झण्डै तीन दशकमा नेपालको व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दो छ । सन् १९९१/९२ मा व्यापार घाटा कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको  १३.२ प्रतिशत थियो । उक्त व्यापार घाटा बढेर सन् २०१५/१६ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३१.३ प्रतिशत पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । नेपालले विगत एक दशकको अवधिमा कुल व्यापारमा वस्तु निर्यातको आधार तथा बृद्धिदर दुवै गुमाउँदै गइरहेको छ ।

लगानीयोग्य पुँजीको कमजोर अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै उद्योगहरुको वर्गीकरण गर्न जरुरी छ । साना, मझौला र ठूला उद्योगलाई क्रमशः व्यक्ति सहकारी र राज्यको लगानीमा संचालन गर्ने नीति लिन जरुरी हुन्छ ।

लेखक

नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा  वस्तु निर्यातको अंश आ.व. २०६१/०६२ मा २८.२ प्रतिशत रहेको थियो तर आ.व. २०७३/०७४ मा त्यो अंश घटेर ६.९ प्रतिशतमा सीमित भयो । सोही अवधिमा वस्तु निर्यात–आयत अनुपात ३९.० प्रतिशतबाट ७.४ प्रतिशत भएको छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा निर्यातको औसत बृद्धिदर केवल ०.५ प्रतिशत मात्र रहयो भने सोही अवधिमा  आयातको औसत  बृद्धिदर भने १७.० प्रतिशत रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष व्यापार घाटा ११ खर्ब नाघेको थियो । यो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पहिलो चार महिनामा कुल वस्तु आयात ३५.८ प्रतिशतले बढेर ४ खर्व ८३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा आयात केवल १८.१ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो ।

व्यापार घाटाको चर्को असर यो आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमै देखा पर्यो । नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत रेमिटयान्स नै हो ।

नेपाल राष्ट बैंकका अनुसार आ.व. २०७५/०७६ को प्रथम चार महिनामा निर्यात भने केवल ११ प्रतिशतले मात्र बृद्धि भएको छ । यो बृद्धि अघिल्लो आ.व. को सोही अवधिको तुलनामा ७.६ प्रतिशतले बढी भएता पनि यो आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा नेपालले  २९ अर्ब २८ करोडको वस्तु निर्यात गर्यो भने ४ खर्ब ८३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गर्यो । आयात र निर्यातको यो खाडल पुर्ने कुनै संकेत देखापरेको छैन ।

व्यापार घाटाको चर्को असर यो आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमै देखा पर्यो । नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत रेमिटयान्स नै हो । हजार सपना मारेर जीवनयापनको एक मात्र उद्देश्यका निम्ति विदेशी भूमिमा जीवनको जोखिम मोलेर पसिना बगाइरहेका नेपाली युवायुवतीले पठाएको पैसा नै नेपालको भुक्तानी सन्तुलन कायम राखिदिने संंजिवनी बुटी बनेको दशकौ भइसकेको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड रेमिटयान्स भित्रिएको थियो जसले ११ खर्बको हाराहारीमा भएको व्यापार घाटाको भुक्तानीमा ठूलै मद्दत गरेको थियो । यो आर्थिक वर्षको प्रथम चार महिनामा ३ खर्ब १२ अर्ब ३६ करोड रेमिटयान्स भित्रिएता पनि वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा केही समस्या देखापर्यो । यो समस्या हल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले लान पाउने डलरको सीमा घटाउन र सवारी साधन किन्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लगानी नगर्न निर्देशन नै जारी गरेको छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालको बजारमा बेलायती सामानको सहज पहुँचको वातावरण बन्यो । जसले नेपालमा धिमा गतिमा विकास भइरहेको घरेलु उद्यमशीलताको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई पूरै निस्तेज गरिदियो ।

तर, यो समस्याको दिगो समाधान हैन । दिगो समाधानको उपाय भनेको निर्यातको क्षमता र आधार दुवैको बृद्धि गर्नु हो । किन नेपालको निर्यातको आधार निरन्तर घटिरहेको छ ? सबैभन्दा पहिला यसको समीक्षा हुन जरुरी छ । आखिर किन घटिरहेको छ त नेपालको निर्यात क्षमता ?

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालको बजारमा बेलायती सामानको सहज पहुँचको वातावरण बन्यो । जसले नेपालमा धिमा गतिमा विकास भइरहेको घरेलु उद्यमशीलताको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई पूरै निस्तेज गरिदियो । १०४ वर्षको राणा शासनकालमा नेपालको उत्पादन बृद्धिको क्षेत्रमा उल्लेख्य कुनै काम भएन । वि.स.२००७ सालदेखि ०१७ साल राजनैतिक संक्रमणकाल रहयो । त्यसमा पनि नेपालको उत्पादकत्व बृद्धिमा केही काम भएन । पञ्चायतकालमा  विश्व शितयुद्धका बाछिट्टाका रुपमा केही मझौलास्तरका राज्य संरक्षित केही उद्योग स्थापना भए । २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि ती उद्योगलाई पनि निजीकरण गर्दै नेपाल नवउदारवादको उल्टो बाटोमा हिड्न सुरु गर्यो ।

नवउदारिकरणको तीन दशकको नेपाली अर्थतन्त्रको यात्रामा आ.व. २०७४/०७५ सम्म आइपुग्दा ७ हजार तीन सय चौतिसवटा उद्योग दर्ता भएको देखिए पनि कुलग्राहस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान निरन्तर घट्दो छ । औद्योगिक क्षेत्रले कुलग्राहस्थ उत्पादनमा आ.व. २०५७/०५८ मा ९.३ प्रतिशत योगदान गरेको थियो भने आ.व. २०७४/०७५ मा त्यो अझ घटेर ५.४ प्रतिशतमा सीमित भयो ।

२०४५ सालको आसपासबाट सुरु भएको उदारीकरण र निजीकरणपछि उत्पादनको सम्पूर्ण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई छोडियो । नवउदारवादको बेलगाम राजमार्गमा झण्डै तीस वर्षको यो हिडाइँले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उत्पादन र ब्राण्डसहित प्रभावकारी रुपमा उपस्थित हुन सकिरहेको छैन ।

औद्योगिक क्षेत्रको मात्र हैन कृषि क्षेत्रको समेत उत्पादकत्व निरन्तर घट्दो छ । देशको दुईतिहाई जनसंख्या सहभागी भएको कृषि क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान घटेर आ. व २०७४/०७५ मा २७.६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यो तथ्यले के कुरा प्रमाणित गर्दछ भने नेपालको उत्पादन क्षेत्र निरन्तर ओरालो लाग्दैछ । कृषि र औद्योगिक दुवै क्षेत्रको उत्पादकत्वमा आएको गिरावटले नेपालको निर्यात क्षमता धेरैहदसम्म कमजोर भएको छ ।

२०४५ सालको आसपासबाट सुरु भएको उदारीकरण र निजीकरणपछि उत्पादनको सम्पूर्ण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई छोडियो । नवउदारवादको बेलगाम राजमार्गमा झण्डै तीस वर्षको यो हिडाइँले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उत्पादन र ब्राण्डसहित प्रभावकारी रुपमा उपस्थित हुन सकिरहेको छैन ।

नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने हो भने अर्थराजनीतिको यो उल्टो यात्रालाई  सुल्टो बाटोमा हिडाउन जरुरी छ । हाम्रोजस्तो निजी क्षेत्र पनि सक्षम नभइसकेको र पूँजी निर्माणको अवस्था पनि कमजोर रहेको अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा सुल्टो बाटो भनेको राज्यले नै उत्पादन क्षेत्रको नेतृत्व लिनु हो । अहिले विकसित भनिएका सबै देशले उत्पादकशक्तिको खास क्षमता विकास नहुन्जेल यही नीति लिएका थिए । नेपालले पनि उत्पादकत्व बृद्धि गर्दै  निर्यात बृद्धि गर्ने हो भने यही नीति अपनाउनुको बिकल्प छैन ।

धान, चामल, तरकारी, फलफूल र मासुजन्य वस्तुको आयात विस्थापन गर्न कृषिमा अनुदान र आर्कषण बढाउने र कृषिको यान्त्रिकीकरणमा जोड दिने बाली तथा पशु बिमा र कृषकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन जरुरी  छ ।

नेपालको आयातको स्थिति हेर्दा कृषि र औद्योगिक दुवै प्रकारका वस्तु आयात भएको पाइन्छ । औद्योगिक वस्तुको तुलनामा कृषिजन्य वस्तुको आयात छिटो रोक्न सकिन्छ । धान, चामल, तरकारी, फलफूल र मासुजन्य वस्तुको आयात विस्थापन गर्न कृषिमा अनुदान र आर्कषण बढाउने र कृषिको यान्त्रिकीकरणमा जोड दिने बाली तथा पशु बिमा र कृषकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन जरुरी  छ । सिँचाइ र बजारीकरणमा राज्यले सहयोग गर्ने हो भने नेपाल छिट्टै खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्दछ । कृषिलाई क्लस्टर उत्पादनको संरचनामा लगियो भने यसले यान्त्रिकीकरणका साथै उत्पादकत्व समेत बढाउँदछ ।

औद्योगिकीकरणको सवालमा आन्तरिक खपतको र निर्यातजन्य वस्तुको स्पष्ट किटान गरिनुपर्दछ । छिमेकमा रहेको झण्डै आधा जनसंख्या हाम्रो पनि बजार क्षेत्र हो भन्ने कुरालाई मध्येनजर गरेर औद्योगिकीकरणको योजना बनाउन जरुरी छ ।

लगानीयोग्य पुँजीको कमजोर अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै उद्योगहरुको वर्गीकरण गर्न जरुरी छ । साना, मझौला र ठूला उद्योगलाई क्रमशः व्यक्ति सहकारी र राज्यको लगानीमा संचालन गर्ने नीति लिन जरुरी हुन्छ । पहिलो चरणमा उत्पादनमा राजकीय उद्योगहरु नै जानुपर्ने हुन्छ । ठूला निर्यातजन्य उद्योगमा राज्यले नै लगानी गर्ने र आवश्यक पर्दा वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न सक्नुपर्दछ ।

कुती जान काशीको बाटो हिडेर कुती पुगिदैंन । नवउदारवादको पिठँयूमा चढेर स्वतन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सपना देख्नु नै गलत हुनेछ बेलैमा चेतना भया । 

देशको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मामिलाको प्रमुख पक्ष व्यापार र बजार बिस्तारलाई बनाउनु पर्छ । सहयोग हैन, व्यापार अनुदान हैन, लगानी भन्ने नीति लिन जरुरी छ । देशको औद्योगिक क्षेत्रको पर्याप्त क्षमता बिस्तार गर्न हाम्रोजस्तो अल्पपुँजी भएको देशमा राज्यले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादकत्व बिस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रम नबनाई मनोगत आकांक्षा राख्दैमा आयात प्रतिस्थापन हुँदैन र निर्यात प्रबर्धन पनि हुँदैन । यसका लागि सरकारले नीतिमै परिवर्तन गर्न जरुरी छ । अहिले हिँडिरहेको नवउदारवादको उल्टो बाटाकोे यात्रा छाडेर समाजवादोन्मुख राज्य संरक्षित औद्योगिक पुँजीवादको बाटोमा हिड्न जरुरी हुन्छ । कुती जान काशीको बाटो हिडेर कुती पुगिदैंन । नवउदारवादको पिठँयूमा चढेर स्वतन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सपना देख्नु नै गलत हुनेछ बेलैमा चेतना भया । 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

माइतीघर मण्डलाको सन्देश : प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड  

  • ८ असार, २०७६

असार ४ गते माइतीघर मण्डलामा गुठी बिधेयकका विरुद्ध हजारऔं  जनताले प्रदर्शन गरे । लोकतान्त्रमा त्यस्ता घटना स्वभाबिक देखिएतापनि त्यस घटानाले सरकार

नेपालको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको अवस्था

  • ८ असार, २०७६

विगत ६० वर्षदेखी नेपालमा राजनीतिक अवस्था प्रधान र अन्य पक्ष साहायक जस्तो हुदै आएको छ । २००७ साल, २०४७ साल, २०५२ देखि २०६२÷०६३ को माओवादी जनयुद्व र

दिगो विकास लक्ष्य पुरा होला ?

  • ८ असार, २०७६

बिसं २०७६ असार ६ मा सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य २०१६–२०३० को लागि लागत अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा दिगो विकास