वि.सं २०७८ जेठ ३० आइतबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

न्यायाधीश खतिवडा, अधिवक्ता थापा सवाल जवाफ, अन्तरिम आदेश किन दिने ?

न्यायाधीश खतिवडा, अधिवक्ता थापा सवाल जवाफ, अन्तरिम आदेश किन दिने ?

काठमाडौं । दोश्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधिसभा विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाई सुरु भएको छ । आज पहिलो दिन भएको विषय केन्द्रीत बहसमा सुरुमै कानुन व्यवसायी सम्भु थापाले बहस गरेका थिए । थापाले बोल्नुअघि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले थापालाई प्रश्न गरेका थिए, अन्तरिम आदेश माग्नु भयको छ । अन्तरिम आदेश दिनेआधार के ?

न्यायाधीश खतिवडालाई शम्भु थापाको जवाफ : ‘प्रतिनिधिभामा नपुगि विश्वास मत फलानोले प्राप्त गर्न सक्दैनन् भनेर राष्ट्रपतिले भन्न मिल्छ र श्रीमान् ? प्रतिनिधिसभा छलेर आफैंले निर्णय गर्न पाउने अधिकार कहाँ छ ? संविधानले गर्नुपर्नेछ भनेपछि कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ । सरकार संसद विघटन गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन विघटन मात्रै गरेको हो ।

संबिधानको आधारभूत संरचना : धारा ७६ ले राष्ट्रपतिलाई आधिकार दियो, संविधान लेख्नेले नैं त्यहि जिम्मेवारी दियो त । लार्जस्ट पार्टी पनि त मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पायो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा आउनु पर्यो । यो पनि भयन भने फेरी प्रतिनिधि सभामा आउनु परो
धारा ७६ को उपधारा ४ मा गएर बिश्वासको मत लिएर आऊ भन्छ ।

अब उपधारा छ मा आउनु पर्यो : यसले पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा गयो कुरा । अब उपधारा ७ मा गाएर विगठन हूने हो । उपधारा छ मा फलानोले बिश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने आधिकार छ ? प्रतिनिधिसभामा नगइ यो निणर्य गर्ने आधिकार छ त ।

यस्तोमा त रास्ट्रपतिले जाऊ बिश्वासको मत लिएर आऊ भन्नू पर्थ्यो । १४६ जनाको विधिवत् आएर हस्ताक्षर गरेका छन् । बजेट अध्यादेश हुँदैन, सदन खोल्नु पर्छ ।

त्यो पदमुक्त भयको प्रधानमन्त्रि संसदमा नजाने, बिश्वासको मत नलिने अनि राष्ट्रपति कहाँ बिश्वास छ भनेर जाने छ ? पदमुक्त भयको प्रधानमन्त्रीले भनेको विगठन मान्य हुँदैन । अन्तरिम आदेश दिनुपर्छ ।

युरोकप : फिनल्याण्डद्वारा डेनमार्क पराजित, वेल्स र स्वीट्जरल्याण्डको बराबरी

तपाईंको आज : २०७८ जेठ ३० गते आइतवार विशेष राशिफल

युरोकप : नवप्रवेशी फिनल्यान्डसँग खेल्दै डेनमार्क

सत्ता टिकाउन तल्लिन हुँदा कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान गएन : वर्षमान पुन

सत्ता पक्षका सांसद भन्छन् : नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा छुट्यो

मट्टीतेल खन्याएर जलाउनेमाथि कारबाही गर्न महिला आयोगको माग