वि.सं २०७७ फागुन १५ शनिवार फोरेक्स युनिकोडमौसम

सर्वोच्चमा बहसको मैजारो, प्रधानन्यायाधीशमाथि शंकासहित फैसलाको प्रतिक्षा

सर्वोच्चमा बहसको मैजारो, प्रधानन्यायाधीशमाथि शंकासहित फैसलाको प्रतिक्षा

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको दुई महिनापछि सर्वोच्च अदालतमा बहसको मैजारो भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीले आज बहस सकिएपछि बहसको पाटो टुंगिएको हो । बहस सकिएपछि फैसला कुर्दै गर्दाको यो अवस्था भने अन्योलग्रस्त छ । संविधानको अक्षर, भावना र बहसको दिशाले फैसलाको पूर्वानुमान हुनुपर्ने हो । तर प्रतिनिधि सभा विघटनको सुरुवातबाटै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको भूमिका, गतिविधि र प्रस्तुतिले शंसयपूर्ण अवस्था सृजना गरेको छ।

यस मुद्दाका झगडियासँगको मञ्च सेयरदेखि ईजलास गठन, रिट निवेदक कानुन व्यवसायीलाई इजलासबाट निकाल्ने र संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमा टिपेक्स लगाउने सम्मका गतिविधि र अभिव्यक्तिले आशंका जन्माएको हो। अझ यसैबीचमा सर्बोच्चमा समेत मुद्धा परेको संवैधानिक नियुक्तिमाथि प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना मान्छेसमेत नियुक्तिमा घसाउने र हतार हतार प्रधानन्यायाधीशले नै सपथ ग्रहण गराउनुले राणामाथिको आशंका थप बढेको हो ।

आज एमिकस क्युरीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले बहस गरिन्। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले बहसका लागि नाम टिपाएका सबैलाई आगामी १० फागुनसम्म बहस नोट पेस गर्न आदेश दिए। त्यसपछि फैसला आउने उनले इजलासबाटै सुनाए।

………………………….

प्रधानन्यायाधीशको गतिविधि र जन्मिएको आशंका

गत ५ पुसमा हठात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ६ पुसमा सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दर्ता भए। जसमध्ये १२ वटा रिट नियमित इजलासमा थिए जसको पहिलोपटक ८ पुसमा सुनुवाइ गर्दै सबै रिटको छिनोफानो संवैधानिक इजलासले गर्ने भन्दै पठाए। त्यस दिन इजलास वकिलहरूले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अडान राखिरहेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्तरिम आदेश दिएनन् बरू प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको जागीर खोसिन्छ कि भन्नेमा चिन्तित भए। उनले भनेका थिए,ञअन्तरिम आदेश दिए प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास र राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग आए के हुन्छरुझ भनेर प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि उनले विपक्षीसँग लिखित जवाफ मात्रै माग्ने आदेश दिए।

……………………………….

‘झगडिया’ सँग मञ्च सेयरिङ

प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्तरिम आदेश नदिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको प्रमुख झगडिया अर्थात् प्रधानमन्त्री ओली प्रमुख अतिथि र आफै अतिथि रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय उद्घाटनमा सरिक भए। हतारहतार आदेश गरेर उनी सो कार्यक्रममा पुगेका थिए।

…………………………

इजलास गठनमा आशंका र फरक इजलासको माग

गत १९ पुसमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले लिखित जवाफ पेस गरेपछि २२ पुसबाट संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भयो । त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेको इजलास गठनमा प्रश्नसँगै आशंका पनि जन्मियो। जबराले वरिष्ठ न्यायाधीशलाई विश्वास नगरी स्वार्थ बाझिने न्यायाधीशसम्मको इजलास गठन गरे। त्यसपछि सर्वोच्चमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठ्यो। पहिलोपटक ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला कार्की महान्यायाधिवक्ता थिए। विघटनको मुद्दामा ओली नै जोडिएकाले उनी इजलासमा रहन नहुने भन्दै कानुन व्यवसायीले माग गरेका थिए तर जबराले ञम मान्दिनझ भन्दै कार्कीलाई इजलासमा राखेका थिए। त्यसपछि झन् कानुन व्यवसायी शसंकित भएर संवैधानिक इजलासबाट नभइ ११ जना न्यायाधीशको बेन्चबाट मुद्दाको छिनोफानो हुनुपर्ने भन्दै मागसहितको निवेदन दर्ता गराए । यस निवेदनमाथिको बहसकै क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कड्किए कार्कीमाथि प्रश्न उठाएपछि उनी इजलासमा नबस्ने भनेर बाहिरिएका थिए। उनी बाहिरिएपछि २९ पुसमा अर्की न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई इजलासमा राखे।

२ माघमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र मल्लले संवैधानिक इजलासबाटै विघटन मुद्दा विवाद टुग्याउने गरि आदेश गरे। भने ४ माघबाट प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको मूल विषयमा प्रवेश गरी बहस सुरु भएको थियो।

…………………………………

अन्तिमसम्म जबराको एउटै जिज्ञासा

प्रधानन्यायाधीश जबराले बहसको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म पनि बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले किन संसद् विघटन गर्न सक्दैन भन्दै प्रश्न गरिरहे थिए। उनले संसद् विघटनको विपक्षमा बहस गर्ने अधिकांश कानुन व्यवसायीलाई घुमाइफिराइ ञबहुमतको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सकिन संसद् विघटन गरेर जनतामा जान्छु भन्न किन नपाउनेरुझ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश जबराबाट यस प्रकारको प्रश्न आएपछि ४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेका थिए। गत २४ पुसमा चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, मीनबहादुर रायमाझी र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ती निकालेर प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान अनुसार नभएको बताएका थिए ।

…………………………………….

बहस गर्ने वकिललाई इजलासबाट निकाले

प्रधानन्यायाधीश जबराले १० पुसमा विघटनको विपक्षमा बहस गर्न आएका अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटीलाई इजलासबाटै निकालिदिए । उनले आफ्नो बहसमा भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री सिफारिस राष्ट्रपतिबाट जारी गरियो। अदालतले ल्याप्चे लगाउने काम नगरोस्।झ बोगटीले यसो भन्दा प्रधानन्यायाधीश जवरा एकाएक कड्किँदै भने, ‘कसले ल्याप्चे लगायो रु, जानुस् तपाइको बहस सुन्दिनँ ।’ जवराले यसो भनेपछि बोगटी झोला बोकेर इजलासबाट बाहिरिएका थिए। उनले त्यसैदिन रिट निवेदकसमेत रहेको अधिवक्ता सुजन नेपाललाई पनि थर्काएका थिए । नेपालले बहसका क्रममा असंवैधानिक रुपमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नभए अदालतविरुद्ध पनि आन्दोलन हुनसक्नेतर्फ सचेत गराएका थिए । यति भन्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले थर्काउँदै भनेका थिए,ञ‘तपाईं यहाँ ९अदालत०धम्क्याउन आउनुभएको हो ?’

………………………………..

संविधानलाई टिपेक्स लगाऔंझ

प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा बहस गर्न आएका सबै कानुन व्यवसायीलाई संविधानको धारा ७६९१० को प्रधानमन्त्री संसद्मा गएर विश्वासको मत किन लिनेरु भन्दै प्रश्न गरिरहेका थिए । उनको प्रश्न नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग बहुमत भएकाले अरुले बैकल्पिक सरकार बनाउन कसरी सक्छरु भन्दै र्‍याखर्‍याख पारिरहेका थिए। तर बहसको मैजारो हुने बेला भने प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानमा नै टिपेक्स लगाएर अर्थ्याउनसम्म भ्याए । उनले संविधानको धारा ७६९७०लाई टिपेक्स लगाएर मेट्टाए ०४७ सालको संविधान जस्तै भएको र बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सजिलोसँग संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रश्न गरेका हुन्।

उनले एमिकस क्युरीका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. पूर्णमान शाक्यलाई भने,‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘वा’ छ र त्यसभन्दा पछाडि ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्ने शब्द छ, यसलाई एकछिन हामीले टिपेक्स लगाउँ र पढौं ञउपधारा ५ बमोजिको नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्नेझ भन्ने छ । यसको भाव ०४७ को संविधानको धारा ५३ ९ ४० को व्यवस्था एडजस्ट गरेको जस्तो हुन्छ ।’

आज पनि यहि प्रश्न एमिकस क्युरीकी सदस्य गीता पाठलाई पनि गरेका थिए। पाठकले अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने तर संशोधन गर्न नसक्ने जवाफ दिइन्।

………………………….

सक्कली कागज सुटुक्क फिर्ता

प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैले सरकारसँग मागेको सक्कली कागजात सुटुक्क फिर्ता दिए। उनले इजलासमा रहेका अन्य न्यायाधीशलाई समेत थाहा नदिइ सरकारलाई नै फिर्ता पठाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख गरेका थिएनन् । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारको सिफारिसको हवाला दिएर प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरिदियो । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ८५ र धारा ७६ को १ र ७ अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । तर मन्त्रीपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना आपसमा बाझिएपछि सर्वोच्चमा पेस गरेको फाइल २८ पुसमा नै फिर्ता ल्याउँछु भनेर सुटुक्क लगेको थियो। यसप्रति इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रश्न उठाएर अदालतबाटै सक्कल फाइल गायव पारिएको भनेपछि खैलाबैला मच्चिएको थियोे ।

श्रेष्ठले यसो भनेपछि जबराले सर्वोच्चमै रहेको भन्दै थुमथुम्याउन खोजेका थिए तर फाइल अदालतमै भए सिल गरेर राख्नुपर्ने भन्दै अडान लिएपछि जबरा अकमकिए । एकछिन पछि बोल्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका थिए, ‘तल ९फाँट०बाट यहाँ ९इजलास०मा ल्याइएको थियो, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी आएका थिए, लिएर गए ।’

……………………………………..

विवादास्पद नियुक्तिमा सामेल

गत बैशाखमै चर्को विरोधपछि खारेज भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले ३० मंसिरमा ल्याए। त्यसको चर्को विरोध भयो। त्यो अध्यादेश अनुसार बोलाएको बैठकमा सदस्यहरू सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा गएनन्। तर प्रधानन्यायाधीश जबरा भने उपस्थित भए। त्यतिबेला ११ संवैधानिक अंगमा रिक्त ४५ मध्ये ३२ पदपूर्ति गरिएको थियो। सो निर्णय भने गोप्य राखियो । त्यतिबेला संवैधानिक परिषद्का सदस्य राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले केही पनि निर्णय नभएको चिया खाएर निस्किएको बताएका थिए । भने पार्टीको स्थायी समितिको जारी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि कुनै निर्णय नगरेको बताएमा मात्रै थिएनन् अध्यादेश नै फिर्ता लिने बताएका थिए । तर ५ पुसमा संसद् विघटन गरे र ३० मंसिरको मिति राखेर संसद् सचिवालयलाई ३२ जनाको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि पठाए। त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै रिट पर्‍यो । तर जबराले सो रिटको सुनुवाइ आफ्नै इजलासबाट गर्ने गरि कुनै आदेश नदिइ होल्ड गरेर राखे । भने संवैधानिक अंगमा विवादित तरिकाले नियुक्ति भएकालाई सपथ आफैले खुवाए।

………………..

प्रतीक्षामा फैसला

प्रतिनिधि सभा विघटनको रिटमाथिको बहस सर्वोच्च अदालतमा सकिएको छ। विघटनको विपक्षमा करिब ३६४ जना र पक्षमा १७५ जनाले वकालतनामा टिपाएका छन् भने ५ जना एमिकस क्युरी पनि रहेका छन्। त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित सरकारका पक्षबाट ११ जना सरकारी वकिल पनि रहेका छन् । उनीहरूले १० फागुनसम्म बहस नोट बुझाइसक्नुपर्ने छ। र त्यसपछि मात्रै फैसला हुने प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासबाटै जानकारी दिए।

गीतकार डि.पी खनालको शब्द रचनामा गीत ‘जति हिडे पनि’ सार्वजनिक

‘फुलबुट्टे सारी सपक्क पारी’ मोडल : मालिका महत

कोरोना–सङ्क्रमणमुक्त हुँदै काभ्रे

गायक कृष्ण पौडेलको ‘लुकी लुकी ’ गीत सार्वजनिक

अब परम्परागत खानामार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने

सहिद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिगमा आज दुई खेल हुँदै