काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले ७ सय ७१ वटा म्यानपावर कम्पनीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता र वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारणसहितको १५ बुँदे माग राख्दै शुक्रबारदेखि श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नीतिगत सुधार नभएसम्म श्रमिक पठाउन नसकिने घोषणा गरेको हो । संघले यसअघि युवा, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो ।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले वर्तमानलाई शून्य समय मानेर वैदेशिक रोजागारमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने र नीतिगत सुधारपश्चात अक्षरश: कानुनको पालना गर्दै व्यवसायमा फर्किने घोषणा गरे । हाल वैदेशिक रोजगारीमा हरेक दिन दुई हजार जना श्रमिक गइरहेका छन् । त्यसको ठूलो हिस्सा संस्थागत रूपमा खाडी तथा मलेसिया गइरहेका छन् ।

संघले श्रमिक लक्षित श्रम गन्तव्य मुलुकको हवाई भाडादर न्यूनीकरण र कृत्रिम बजारको अन्त्य, युरोप, कोरिया, जापान र घरेलु श्रमिकलाई संस्थागत हिसाबले पठाउन पाउनुपर्ने, संस्थागत र व्यक्तिगत उजुरी हेर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय हुनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी बिगो दाबी र फरफारक न्यायोचित हुनुपर्ने, श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा भएका एकाधिकारको आधिकारिकता छानबिन र भविष्यमा हुन नदिन कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतको माग राखेका छन् ।