काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाको सडक तथा यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, दिगो र व्यवस्थित बनाउन जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले तयार पारेको 

‘काठमाडौँ भ्याली अर्बन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मास्टर प्लान’ अर्थात् गुरुयोजना सार्वजनिक गरिएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको समन्वयमा तयार पारिएको सो गुरुयोजना राजधानीमा सार्वजनिक गरिएको हो । 

कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा पूर्वाधार योजना महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर अर्जुनजङ्ग थापाले यस गुरुयोजनाले सन् २०५० सम्मको काठमाडौँको सवारी चाप व्यवस्थापनका लागि कुल ३५ वटा मुख्य परियोजना प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । यस रणनीतिक गुरुयोजनाको कुल अनुमानित लागत करिब एक खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । यो गुरुयोजनाले काठमाडौँका मुख्य जाम हुने क्षेत्रमा अन्डरपास, सुरुङमार्ग, आकासे सडक (एलिभेटेड हाइवे) र ठुला बसको एकीकृत सञ्चालन (मास ट्रान्जिट) मार्फत ट्राफिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा विकास सहायता समन्वय एवं गुणस्तर महाशाखाका प्रमुख इन्जिनियर सुशीलबाबु ढकालले यो गुरुयोजना कार्यान्वयनमा आएपछि उपत्यकाको ट्राफिक समस्या तथा यातायात समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यो गुरुयोजना मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए। 

गुरुयोजनामा उपत्यकाका अत्यधिक सवारी चाप हुने तीन वटा मुख्य कोरिडोरमा जग्गा अभावका कारण सडक विस्तार सम्भव नभएकाले कुल ८.४४२ किलोमिटर आकासे सडक (लामो एलिभेटेड हाइवे) बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यसको अनुमानित लागत डिजाइनका आधारमा ८२ अर्बदेखि एक खर्ब ११ अर्ब रुपियाँसम्म हुने अध्ययनले देखाएको छ । 

चाबहिलदेखि गौशालासम्मको चक्रपथ खण्डमा सवारी जाम कम गर्न १.५६ किलोमिटर लामो भूमिगत सुरुङमार्ग प्रस्ताव गरिएको छ । पशुपतिनाथ युनेस्को विश्वसम्पदा क्षेत्र भएकाले यहाँ आकासे पुल वा सडक विस्तार गर्न नमिल्ने हुँदा करिब ६४.७ अर्ब रुपियाँ लागतमा यो दुईतले (डबल डेकर) सुरुङमार्ग बनाउने योजना अगाडि सारिएको हो । 

यसको माथिल्लो तलामा चाबहिलतर्फ र तल्लो तलामा गौशालातर्फ जाने गाडी चल्ने छन् । त्यसै गरी चक्रपथको महाराजगन्ज चोकमा सवारी आवागमन सहज बनाउन अन्डरपास निर्माण गरिने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । कोटेश्वर र जडीबुटी क्षेत्रको जाम हटाउन नेपाल र जापानबिच यसअघि नै ३१.७६ अर्ब रुपियाँको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भइसकेको छ ।