एजेन्सी । रुसबाट तेल आयात गर्ने देशहरुमाथि १०० प्रतिशत कर लगाउने विधेयक अमेरिकी तल्लो सदनबाट पारित भएपछि भारतले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको बताएको छ। 

भारतले यस विषयमा अघि बढ्ने हरेक घटनाक्रममाथि सूक्ष्म नजर राखिरहेको स्पष्ट पार्दै  देशका १४० करोडभन्दा बढी नागरिकको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्नु नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको दोहोर्‍याएको छ।

अमेरिकाले नयाँ कानूनमार्फत भारतमाथि १०० प्रतिशत महशुल (ट्यारिफ) लगाउने तयारी गरिरहेका बेला भारतीय विदेश मन्त्रालयले बिहीबार  आफ्नो आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको हो।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार भारतले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षाका लागि विभिन्न देशहरूबाट तेल र ग्यास खरिद कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ र बजारको उतारचढाव अनुसार आवश्यक निर्णय लिनेछ। यस विषयमा विगत केही महिनादेखि अमेरिकी अधिकारीहरूसँग उच्च स्तरमा वार्ता भइरहेको जानकारी पनि मन्त्रालयले दिएको छ।

भारतले अमेरिकालाई यी प्रतिबन्धहरूको असर केवल भारत-अमेरिका सम्बन्धमा मात्र नभई समग्र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। आफ्नो व्यापारिक र आर्थिक हितको रक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्न भारत तयार रहेको स्पष्ट पारिएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, 'सरकारले भारतीय व्यापार तथा उद्योग संगठनहरूसँग मिलेर यी नयाँ घटनाक्रमबाट पर्न सक्ने सम्भावित असरको सामना गर्ने तयारी गर्नेछ। रुसबाट तेल खरिद गर्ने लगायत ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएका निर्णयहरू भारतले आफ्नो हित र बजारको परिस्थितिलाई हेरेर मात्र लिनेछ।'

अमेरिकी संसद्‌लेपारित गरेकाे यो कानून राष्ट्रपति ट्रम्पको हस्ताक्षरपछि लागू हुनेछ। भारत र चीन लगायतका धेरै देशहरूले रुसबाट तेल खरिद गर्दै आएका छन्। नयाँ कानून पारित भएसँगै अब ट्रम्पलाई ती देशहरूमाथि १०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने अधिकार प्राप्त भएको छ।

भारतले रुसबाट सस्तो मूल्यमा कच्चा तेल खरिद गरेर लामो समयदेखि आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्दै आएको छ।