एजेन्सी । रूसबाट तेल खरिद गर्ने देशमाथि भारी भन्सार महसुल लगाउन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अधिकार दिने नयाँ कानुनले भारतलाई फेरि अप्ठ्यारोमा पारेको छ।

युक्रेन युद्धका लागि रूसले प्राप्त गर्ने ऊर्जा आम्दानीमा दबाब बढाउने उद्देश्यले अमेरिकी संसदले पारित गरेको कानुनमा रूसी तेल तथा ग्यास खरिद जारी राख्ने देशका सामानमा १०० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाउन सक्ने अधिकार ट्रम्पलाई दिइएको छ। ट्रम्पले शुक्रबार उक्त कानुनमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

कानुनले भारतमाथि तत्काल १०० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको भने होइन। ट्रम्पले कहिले, कुन देशमाथि र कति दरमा भन्सार लगाउने भन्ने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार पाएका छन्। त्यसैले नयाँ कानुनले भारत–अमेरिका व्यापार सम्बन्धमा तत्कालै उच्च भन्सार दर लागू भएको भन्दा पनि नयाँ अनिश्चितता र अमेरिकी दबाबको थप औजार सिर्जना गरेको छ।

भारतका लागि यो विषय विशेष संवेदनशील छ। भारतले आफ्नो खपत हुने कच्चा तेलको करिब ९० प्रतिशत विदेशबाट आयात गर्छ। पछिल्लो समय रूस भारतको प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता बनेको छ।

गत जुलाईमा भारतले आयात गरेको कच्चा तेलमध्ये आधाभन्दा बढी रूसी थियो। सामुद्रिक यातायातको तथ्यांक राख्ने कम्पनी केप्लरका अनुसार जुलाईमा भारतले रूसबाट प्रतिदिन २७ लाख ८० हजार ब्यारेल कच्चा तेल आयात गरेको थियो।

सेप्टेम्बरमा भने रूसी तेलको आयात केही घटेको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ। केप्लरका अनुसार सेप्टेम्बरका पहिलो १४ दिनमा भारतले प्रतिदिन करिब १४ लाख २० हजार ब्यारेल रूसी कच्चा तेल आयात गरेको थियो। यो अगस्टको औसतभन्दा करिब ३० प्रतिशत कम हो।

मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण तेल आपूर्तिमा आएको अवरोधले भारतका लागि रूसी तेलको विकल्प खोज्न झन् कठिन बनाएको छ। त्यसैले नरेन्द्र मोदी सरकारलाई ऊर्जा सुरक्षा, रूसी तेलको खरिद र अमेरिकी बजारमा भारतीय सामानको पहुँचबीच कठिन सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

अप्रिल २०२५ मा ट्रम्पले सारा विश्वसँग व्यापार युद्ध सुरू गर्दै भारतीय सामानमा २६ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने घोषणा गरेका थिए। उक्त कदमलाई अमेरिकी व्यापार घाटा र भारतको तुलनात्मक रूपमा उच्च व्यापार अवरोधसँग जोडिएको थियो।

त्यसपछि ट्रम्प सरकारले भारतबाट आयात हुने सामानमा थप २५ प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गर्‍यो।