काठमाडाैं । नागरिकलाई आवास सुनिश्चितताका लागि सरकारले नगद अनुदान, निःशुल्क निर्माण सामग्री, सहुलियत ऋण, आवास सुरक्षा, आवाससहित गोठलगायत व्यवस्थासहितको कानुन बनाउने भएको छ । यसका लागि भवन ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ ।

विधेयकको दफा १६ (घ) को उपदफा (३) अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेका अति विपन्न परिवारले घर बनाउँदा संघ सरकारले ५० हजार र प्रदेश सरकारले २५ हजार रुपैयाँ नघट्ने गरी नगद अनुदान दिनुपर्नेछ । रकम संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार हेरफेर गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

भवन विधेयक निजी आवास निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी तयार गरिएको पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालका निजी सचिव जिवेन्द्र मिश्रले बताए । ‘यसअघि बनिरहेका परम्परागत घरहरू अब भवन ऐनअन्तर्गत बन्नेछन्,’ उनले भने, ‘कंक्रिट भवन एक न एक दिन त भत्काउनुपर्छ, कति समयमा भत्काउने विधेयकमा उल्लेख छ ।’ सरकारी भवनको तथ्यांक व्यवस्थापन पनि विधेयकमा उल्लेख भएको उनले सुनाए । भवन निर्माणको स्ट्यान्डर्ट पनि बनाइने उनले जानकारी दिए ।

डिजाइन तथा नक्सा स्वीकृत नगराई भवन निर्माण गरे, भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्डविपरीत भए वा स्वीकृत नक्सामा हेरफेर गर्नुपर्दा पुनः स्वीकृति नलिएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले (क) र (ख) वर्गको भवनका लागि ५ देखि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने प्रावधान विधेयकमा छ । दफा (८) ‘क’ वर्गमा विकसित मुलुकमा अपनाइएका भवन संहितासमेतको अनुसरण गरी इन्टरनेसनल स्टेट अफ आर्टमा आधारित हुने गरी बनाइने अत्याधुनिक भवन पर्छन् । यस्तै ‘ख’ वर्गमा प्लिन्थ एरिया एक हजार वर्ग फिटभन्दा बढी, भुइँतलासहित तीन तलाभन्दा बढी वा स्ट्रक्चरल स्पान ४.५ मिटरभन्दा बढी भएको भवन हो ।

अन्य वर्ग (गदेखि छसम्म) को प्रावधानअनुसार भवन निर्माण नगरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘ग’ वर्गमा प्लिन्थ एरिया एक हजार वर्ग फिटसम्म, भुइँ तलासहित तीन तलासम्म वा स्ट्रक्चरल स्पान ४.५ मिटरसम्म भएका भवन निर्माणलाई राखिएको छ । जसको परम्परागत वास्तुकला र मौलिक निर्माण प्रविधिमा आधारित भुइँतलाको क्षेत्रफल एक हजार वर्गफिट हुनुपर्ने छ । तीनतला (बुइँगलबाहेक) अर्थात् ३५ फिट उचाइसम्मको भवनको निर्माणलाई ‘ग’ वर्गमा राखिएको छ । यस्तै ‘घ’ वर्गमा काँचो वा पाको इँटा, ढुंगा, माटो, बाँस, खर आदि प्रयोग गरी बनाइएका दुई तलासम्मका भवनलाई राखिएको छ ।

यस्तै ‘ङ’ वर्गमा परम्परागत वा रैथाने वास्तुकला, निर्माण सामग्री, सीप वा प्रविधिमा आधारित भवन संहिताले तोकेको भवन पर्छन् । ‘च’ वर्गमा मानक डिजाइनमा आधारित, तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका स्मार्ट घरहरूलाई राखिएको छ । यस्तै ‘छ’ वर्गमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका गोठ निर्माणलाई राखिएको छ ।

भवन ऐनसम्बन्धी विधेयकमा पहिला भएका व्यवस्थाभन्दा धेरै विषय थप गरिएको र धेरै राम्रा पक्ष समेटिएको पूर्वसहरी सचिव मणिराम गेलालले बताए । ‘भवन ऐनको मुख्य उद्देश्य भवनको संरचनालाई कसरी सुरक्षित बनाउने र नियमन कसरी गर्ने हो,’ उनले भने, ‘आवासको विषयमा नेपालको संविधानको मौलिक हकको ३७ नम्बरमा प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक हुन्छ भनिएको छ, तर यो ऐनमा राखिए अनुसार आवास र भवन अलि फरक कुरा हो ।’