धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।

नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिनापछि आइतबार आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

मन्त्री मल्लले यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रस्तुत गरेको बजेटकै आकारलाई निरन्तरता दिएका छन्।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेको थिएन।

बजेटको स्रोतका रूपमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा रकमबाट १० अर्ब २४ करोड र संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तै, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र संघीय सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट बचत हुने रकम ९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ उपयोग गर्ने अनुमान गरेको छ।

यसबाहेक संघीय समपूरक अनुदानबाट ३८ करोड र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ।

यसअघि बजेट पारित हुन नसकेपछि सुदूरपश्चिममा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेको थियो। त्यसपछि एमाले र नेकपाको गठबन्धन सरकार गठन भएको हो।

नयाँ सरकारले पनि अघिल्लो सरकारले प्रस्ताव गरेको बजेटको आकारलाई निरन्तरता दिएपछि प्रदेशको वार्षिक खर्च र विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा बजेटले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चासो बढेको छ।