काठमाडाैं। सरकारले प्रहरी प्रमुखलाई हटाउन चाहेको चर्चा सार्वजनिक भइरहेका बेला महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले बिहीबार आकस्मिक रूपमा उच्च अधिकृतहरूको बैठक बोलाए । प्रहरी मुख्यालय नक्सालमा दिउँसो २ बजेदेखि ७ बजेसम्म चलेको बैठकमा काठमाडौंमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) भन्दा माथिल्लो तहका अधिकारी सहभागी थिए । 

आईजीपी कार्कीलाई हटाउने तयारी सरकारले गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा तरंग उत्पन्न भएको थियो । आईजीपी कार्कीले आकस्मिक छलफलका लागि भन्दै उच्च अधिकृतहरू सम्मिलित पुलिस पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) को बैठक बोलाएका थिए । प्रदेशमा कार्यरत डीआईजीलाई पनि तत्काल उपस्थित हुन भन्दै काठमाडौं बोलाइएको थियो ।

बैठकपछि प्रहरीले विज्ञप्ति जारी गर्‍यो, जसमा ‘चालबाजी गर्नेमाथि कारबाही गर्ने’ चेतावनी दिइएको छ । ‘सुरक्षा संगठनलाई विवादमा तानेर सरकारविरुद्ध खेल्न सकिन्छ भन्ने सोच बनाएका केही सीमित व्यक्तिको चालबाजीलाई प्रहरीले प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार आईजीपी कार्कीले संगठनविरुद्ध पछिल्लो समय प्रहार भइरहेको भन्दै एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रहरीको व्यावसायिकता, छवि र प्रतिष्ठामाथि आँच पुर्‍याउने गरी गतिविधि भइरहेको भन्दै उनले सबैलाई एकजुट हुन भनेका थिए । ‘उहाँले संगठनबाहिरका केही व्यक्तिको नाम नै लिएर सचेत गराउँदै आन्तरिक विषय बाहिर लगेर छताछुल्ल नपार्न सबैलाई भन्नुभयो,’ ती अधिकारीले भने ।

बाहिर आएका विषयबारे कुरा गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानुपर्नेसम्मका धारणा प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूले राखेका छन् । ‘संगठनको गरिमामा आँच आउने विषयमा सबै एकजुट भएर सामना गर्नुपर्नेमा प्रहरी अधिकृतहरू एकमत हुनुभएको छ,’ उनले भने ।  केही अधिकारीले व्यक्तिगत विषयको व्यक्तिगत रूपमै खण्डन गर्नुपर्ने र संगठनसँग जोडिएको विषयमा संगठनले नै प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा आईजीपी कार्कीलाई सरकारबाट कसैले राजीनामा मागेको हो वा होइन भनेर केही अधिकृतले प्रश्नसमेत सोधेका थिए । त्यस क्रममा आईजीपी कार्कीले बाहिर आएको विषय सत्य नभएको र अहिलेसम्म कसैले राजीनामा दिनु नभनेको बताएका थिए । ‘बैठकको अन्तिममा संगठनको छवि र प्रतिष्ठामा आँच आउन नदिन सबै एक ठाउँमा रहने र शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने कुरामा कुनै असर पुग्न नदिने निर्णय भयो,’ एक अधिकृतले भने ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेले बैठकमा पछिल्लो शान्तिसुरक्षाको अवस्था, समसामयिक विषयवस्तु र सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयमाथि छलफल भएको बताए । ‘संगठनको प्रतिष्ठा, व्यावसायिकता तथा कार्यसम्पादनमाथि भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नियोजित रूपमा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेर प्रहरीलाई कमजोर बनाउने काम भएको विषयमा छलफल भयो,’ उनले भने ।

स्रोतका अनुसार कतिपय हाई–प्रोफाइल जोडिएको अनुसन्धानका मामिलामा विधि र पद्धतिका विषय निकालेर तत्काल गिरफ्तारीलाई रोकेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका कतिपय अधिकारी आईजीपी कार्कीसँग असन्तुष्ट छन् । २१ फागुनमा भएको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीका लागि पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै सत्तारूढ रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । त्यसबारे छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले रास्वपा सांसद मनीष झाको नेतृत्वमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमिति बनाएको छ ।

यहीबीचमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरको आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका बिचौलिया इनम सापकोटासँग समेत आईजीपी कार्कीको कुराकानी हुने गरेको विवरण आएका छन् । प्रधानमन्त्री र अमेरिकी दूतावाससँग निकट रहेको बताउँदै सापकोटाले न्यायाधीशहरू, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च अधिकारी, वकिल, सत्तारूढ रास्वपाका नेताहरूलगायतसँग सम्बन्ध बढाएको खुलिसकेको छ । 

आईजीपी कार्कीले बुधबार पनि उपत्यका प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, तालिम केन्द्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूदेखि प्रहरी निरीक्षक तहसम्मका कार्यालय प्रमुखलाई भर्चुअल कन्फरेन्समार्फत सम्बोधन गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले प्रहरी अधिकारीहरू एकअर्काविरुद्ध र आफ्नै संगठनका सहकर्मीविरुद्ध लाग्ने गरेको भन्दै त्यसो नगर्न सचेत गराएका थिए । ब्याचीहरूबीच समेत सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम हुन छाडेको भन्दै आईजीपी कार्कीले त्यसमा सुधार ल्याउन खोजेको बताएका थिए । पीसीसी बैठकमा पनि उनले सोही कुरा दोहोर्‍याउँदै गलत आचरण भएका व्यक्तिहरूसँगको संगतले कोही अधिकारीलाई फाइदा नगर्ने बताएका थिए ।

अनुसन्धानका क्रममा रहेका विषय सार्वजनिक भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका थिए । ‘कतिपयले मनलाग्दी रूपमा अनुसन्धानका विवरण सार्वजनिक गरिदिने, अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्नेजस्ता गतिविधि भएका छन्, जुन कुनै पनि रूपले उचित छैन,’ कार्कीले भनेका थिए ।

२४ कात्तिक २०८२ मा सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारले कार्कीलाई आईजीपीमा बढुवा गरेको थियो । त्यसबेला कार्कीसँगै एआईजीहरू राजन अधिकारी, मनोज केसी र सिद्धविक्रम शाहसमेत आईजीपीका लागि प्रतिस्पर्धामा थिए । कार्की, अधिकारी र केसी २०५४ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका अधिकृत हुन् । शाह राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट स्थानान्तरण भएर नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै रहे कार्की २०८४ को चैतसम्म प्रहरी महानिरीक्षक रहनेछन् । कान्तिपुरबाट