छुट मुक्त हलियाको नाममा लुट : पत्र एक, काम अनेक !

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लामा छुट मुक्त हलिया, कमैया तथा सुकुम्बासीको तथ्याङक संकलन गर्ने नाममा एक गैरसरकारी संस्थाले लाखौँ रकम संकलन गरिरहेको भेटिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशले छुट हलिया मुक्ति जिल्ला समिती कञ्चनपुरलाई ९ जिल्लाको छुट मुक्त हलिया, कमैया तथा सुकुम्बासीको तथ्याङक उपलब्ध गराउन दिएको पत्रमा छ । तर, उक्त संस्थाले अहिले तथ्याङक संकलन गरिरहेको छ । छुट हलिया मुक्ति जिल्ला समिति कञ्चनपुरले अहिले ९ जिल्लाका छुटेका छुट मुक्त हलिया, कमैया तथा सुकुम्बासीबाट विभिन्न बहाना बनाइ घर जग्गा दिने आशमा २ हजार १ सय शुल्क गरिब जनताबाट असुलेको भेटिएको हो ।

संस्थाको विधानमा कञ्चनपुर जिल्लामा मात्र कार्यक्षेत्र रहने भने प्रष्ट उल्लेख भएपनि विधान विपरित काम गरिरहेको हो । संस्थाले अहिले पहाडी ७ जिल्लाका १२ सयभन्दा बढी जनाको तथ्याङ्क संकलन गरेको हलिया मुक्ति जिल्ला समिति कञ्चनपुर केन्दीय सचिव कृष्ण वि.क.ले समाचार दैनिकलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार कञ्चपुरमा मात्र कार्यक्षेत्र हुनेगरि दर्ता भएको संस्थाले ९ जिल्लामा काम गर्ने विधान बनाइ सकेको र कार्यक्षेत्रका सबै स्थानीय तथा जिल्ला प्रशासनहरुलाई पत्र पठाएको छ ।

समाचार दैनिकसंगको कुराकानीका क्रममा उनले भने, ‘हाम्रो संस्थाको पुरानो विधानमा त्यो थियो, अहिले हामीले आवश्यकता अनुसार परिर्वतन गरी सकेका छौं । २ हजार १ सय नतिर्ने सक्नेको पनी नामावली संकलन गर्ने गरिरहेका छौँ ।’

उनीहरुले पहाडी जिल्ला डोटी, बैतडी, अछाम, बाजुरा, बैतडी दार्चुला गरि १२ सय ४० जना भन्दाको नाम संकलन गरिसकेको सचिव विकको भनाइ छ । जस अनुसार, प्रति व्यक्ति २ हजार १ सय रकमले जम्मा २६ लाख ४ हजार अशुल गरिसकेको देखिन्छ । उनीहरुले वास्तविक छुट हलिया, कमैया तथा सुकुम्बासीको तथ्याङक संकलन गर्नुभन्दा पनि पैसा भएकाको मात्र नाम संकलन गरेको नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ डडेल्धुराका अध्यक्ष सुन्दर जैरुले बताए ।

उनले समाचार दैनिकलाई भने, ‘जुन घरमा शाखा कार्यालय भनेर राखेको छ, त्यो घरको मालिकलाई छुट मुक्त हलियाको लिष्टमा राखेको छ । त्यो घरबेटी कसरी मुक्त हलिया, सुकुम्बारीको नाममा पर्यो ।’

संस्थाले सहयोग २ सय, समूह बचत ५ सय, संस्थाको सदस्यता शुल्क १ हजार, फारम शुल्क तथा अन्य शीर्षक गरि एक व्यक्तिबाट २ हजार १ सय असुल गरेको हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुरामा निर्वतमान अध्यक्ष तुलाराम सार्कीले जानकारी दिए ।

हलिया मुक्ति जिल्ला समिती कञ्चनपुरले विधान अनुसार आफनो शाखा अन्य जिल्लामा खोल्न नपाउने उल्लेख भएपनि डडेल्धुरामा सात पहाडि जिल्लाको लागि शाखा खोलेको छ ।

रातदिन काम गरेर बिहान बेलुकी हातमुख जोडने मुक्त हलियाहरु २ हजार एक सय नभएपछि तथ्याङ्कबाट छुट्ने डर रहेको हलिया मुक्ति समाजका निर्वतमान अध्यक्ष सार्कीले भनाइ छ । ‘छुट मुक्त हलियाको तथ्याङ्क संकलन गर्नु राम्रो पक्ष हो, तर यस्तो लुट मच्चाए र फेरिपनि बलियाको नाम संकलन भईरहेको छ ।’ उनले भने, ‘हिजो चौतारीमा बसेर मुक्त हलियाको तथ्याङ्क संकलन भयो, कयौँ छुटे, आज जिल्ला सदमुकाम तथ्याङ्क पैसा हुनेवालाको हुँदैछ । यो कदापी मान्य हुँदैन् ।’

हलिया मुक्ति जिल्ला समिती कञ्चनपुरका नाममा जिल्ला हलिया मुक्ति समाजले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरालाई कारवाहीका लागि लेखी पठाएको सार्कीले बताए । बिदाको दिन परेकाले आइतबार मात्र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढने प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले बताए । उनले भने, ‘मैले थाहा पाउने समयदेखि नै निगरानी बढाएको छु । आज त्यो कार्यालय बन्द रहेछ, दोषी ठहरी आवश्यक कारबाही हुन्छ ।’ स्थानीय प्रशासनले सो संस्थालाई अहिले तथ्याङक संकलनमा रोक लगाएको जनाएको छ ।

के भन्छ मन्त्रालय ?
भूमी व्यवस्था कृषी, तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूपश्चिम प्रदेशले सो संस्थासंग भएको तथ्याङ्क पेश गर्ने पत्र दिएको तर तथ्याङक संकलन गरेर दिनुस् नभनेको मन्त्री बिनिता चौधरीका स्वकीय सचिव दीर्घ बिनाडीले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले त्यो संस्थालाई नयाँ तथ्याङक संकलन गर भनेर पत्र दिएको छैन् । हामीसंग बजेट नै छैन् त्यसको लागि, यो बदमासी गर्दै छ हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनेर रोक्न लगाउँछौ ।’

सुदूपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाको तथ्याङक पेश गरिएको भने पत्रमा संख्या मात्र भएकाले नामावाली सहित ठेगाना खोलेर छुट मुक्त हलिया, कमैया तथा सुकुम्बासीको विवरण पठाउन अनुरोध गरिन्छ । शाखा प्रमुख मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ । तर संस्थाले यस क्षेत्रका नागरीकमा हामीलाई मन्त्रालयले तथ्याङक संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिएको दाबी छ ।

डडेल्धुरामा मुक्त हलिया २ हजार भन्दा बढी परिचयपत्रबाट नै बञ्चित रहेको तथ्याङ्क जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुरासंग छ ।

मन्त्रीलाई ध्यानाकषर्ण पत्र
जिल्ला हलिया मुक्ति समाजका निर्वतमान अध्यक्ष तुलाराम सार्कीको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीलाई मन्त्रालयमै पुगि ध्यानाकषर्ण पत्र पेश गरिको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘डडेल्धुरा जिल्ला सहित ७ पहाडी जिल्लामा तथ्याङ्क संकलनको नाम भईरहेको अनियमितता अविलम्ब बन्द गरी आफ्नो दिएको प्रत्रको प्रष्टता मिडीमा पर्ने, तथा छुट मुक्ति हलिया कञ्चनपुरलाई आवश्यक कारवाही गरि गरिब जनालाई घर जग्गा दिने लोपमा लिइएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्ने माग गर्दैछौ । साथै, मुक्ति हलियासंगका जे जस्तो कार्यक्रम डडेल्धुरा जिल्लामा सञ्चालन गरेपनि जिल्ला हलिया मुक्ति समाजसंगको सहकार्यमा गर्न समेत अनुरोध छ ।’