काठमाडाैं । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पाँच महिनापछि स्वदेश फर्कंदा कांग्रेसभित्रको विवाद मत्थर हुने र पार्टी एकताको बाटोमा जाने धेरैको अपेक्षा थियो । देउवाले स्वदेश फर्किएलगत्तै सुरुमा आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर पार्टी, लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि राख्दै एकताबद्ध हुन अपिल गरेका थिए । तर पछिल्ला गतिविधिले कांग्रेसभित्रको विवाद तत्काल समाधान हुनेतिर भन्दा चर्कने दिशामा केन्द्रित भएको देखिन्छ । विवादको निर्णायक अब अदालतको आदेश हुने नेताहरूको भनाइ छ ।

बिहीबार फर्केका देउवा विमानस्थलबाट सिधै सम्पर्क कार्यालय चुनदेवी पुगेका थिए । स्वागत गर्न आएका कार्यकर्तालाई चुनदेवीको बार्दलीबाट सम्बोधन गर्दै देउवाले सरकारप्रति आक्रोश पोखे । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा भइरहेको अनुसन्धानलाई लिएर उनको आक्रोश थियो । उनले भनेका थिए, ‘राजा ज्ञानेन्द्रले सकेन, अरूले सक्छ यहाँ ?’ लगत्तै उनले ‘पार्टी सभापति’ नेमप्लेट राखिएको कार्यकक्षमा करिब एक घण्टा बिताए ।

देउवाले शुक्रबार संस्थापन इतरपक्षको कांग्रेस भेलालाई सम्बोधन गर्दै तत्काल एकताभन्दा पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताए । देउवा पक्षमा अधिकांश नेताले उद्घाटन सत्रबाटै गगन थापालाई पार्टी सभापति स्विकार्न नसकिने उद्घोष गरेका थिए । ‘लामो इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेसभित्र पनि चरम विवाद सिर्जना गरिएको छ । विशेष महाधिवेशनको नाममा पार्टीलाई कमजोर बनाउने गरी विधि, विधान र पद्धति मिच्ने काम भएको छ’ भेला उद्घाटन कार्यक्रममा देउवाले भनेका थिए, ‘यो विषय अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकनको अवस्थामा रहेकाले यसमा थप टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । तर, सर्वोच्चबाट हामीलाई न्याय हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’

सर्वोच्चले विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित सभापति थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिने यसअघिको फैसला पुनरावलोकनका लागि २१ साउनमा निस्सा दिएपछि कांग्रेसभित्रको राजनीतिक दृश्य बदिलएको छ ।

सर्वोच्चले पुनरावलोकनको ढोका खोलेपछि देउवा पक्ष गगन थापाको नेतृत्व स्वीकार गरेर अघि बढ्ने भन्दा अदालतको फैसला पर्खने रणनीतिमा पुगेको छ । १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति देउवा नेतृत्वकै कार्यसमितिले वैधानिकता पाउनेमा देउवा पक्ष आशावादी छ ।

शनिबार भेलाको बन्दसत्रमा नेता विमलेन्द्र निधिले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा यही धारणा छ । १४ औंबाट १५ औं महाधिवेशनमा जाने स्वाभाविक निरन्तरता निर्वाचित सभापति र कार्यसमितिलाई मात्र अधिकार रहेको उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ । ‘संविधान, प्रचलित कानुन, निर्वाचन आयोगको अभ्यास, अदालतको नजिर र पार्टीको विधानअनुसार सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकनबाट निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर भई हामीले न्याय पाउँछौं र १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको कार्यसमितिले नै निरन्तरता पाउनेछ भन्ने कुरामा विश्वास लिएका छौं’ निधिको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने अनुमति पाए पनि त्यसको फैसला आउन भने धेरै समय लाग्ने कानुनविद् बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालका अनुसार पुनरावलोकनको मुद्दा नियमित प्रक्रियामा जाने भएकाले म्याद, जवाफ र सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनरावलोकनको ‘निस्सा’ (अनुमति) दिएपछि एक महिना विपक्षीलाई म्याद तामेलीमा जान्छ । त्यसपछि मिसिल झिकाउने, प्रमाण बुझ्ने र सुनुवाइ गर्ने अदालती प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

खनालका अनुसार साताको एक पटक बिहीबार मात्र पूर्ण इजलास बस्ने गरेको छ । पूर्ण इजलासमा दुई वर्ष अगाडिदेखि नटुंगिएका मुद्दा छन् ।

विधानअनुसार कांग्रेसको कार्यकाल चार वर्षको छ । विशेष परिस्थिति परेर महाधिवेशन गर्न नसके थप एक वर्ष मात्रै बढाउन सकिने विधानमा व्यवस्था छ । यता संविधानमा थप ६ महिनाको प्रबन्ध छ । यो हिसाबले कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी ०८४ जेठभित्र अनिवार्य गराउनुपर्ने हुन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने पनि अदालतले निस्सा दिएपछि विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र निर्वाचन आयोगको निर्णयसमेत पुनः न्यायिक परीक्षणमा आउने भएकाले फैसला कहिले आउँछ भनेर अनुमान गर्न नसकिने बताउँछन् ।

‘मेरा आफ्नै मान्यता छन्, विशेष महाधिवेशनले पूरै केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्न मिल्दैन भन्ने हो । निर्वाचन गराउन अविश्वास प्रस्ताव राखेर पद खाली गरिनुपर्दथ्यो । नगरी सबैको निर्वाचन भयो । त्यसलाई निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय लिइसकेपछि राजनीति धेरै अगाडि बढेको थियो । यसो नगरेको भए हुन्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘अब के हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नु नै मूर्खता हुन्छ ।’

संस्थापन पक्षको कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी असोज १६ देखि १९ सम्म गर्ने कार्यतालिका छ । संस्थापन पक्ष त्यही मितिमा महाधिवेशन गराउने तयारीमा छ । महामन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार तल्ला तहका अधिवेशनका मिति केही तलमाथि भए पनि केन्द्रीय महाधिवेशन तोकिएकै समयमा गर्ने तयारी छ । उनको तर्कमा विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गरिसकेपछि फेरि देउवालाई सभापति स्वीकार गरेर उनकै नेतृत्वमा महाधिवेशन गराउन राजनीतिक र कानुनी रूपमा नमिल्दो हो ।

यता सानेपामा पनि एक सातादेखि बैठक जारी छ । ‘देउवा पक्षको भेलाले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने ध्यान सानेपाको पनि छ’ गगननिकट एक नेता भन्छन्, ‘त्यसैले हामीले पनि बैठक लम्बाइरहेका छौं ।’

गगन पक्षले असोजमै महाधिवेशन गराउने निर्णय गरे देउवा पक्ष त्यसलाई रोक्न सर्वोच्च जाने तयारीमा छ । देउवा पक्षका नेताहरूका अनुसार महाधिवेशन रोक्न अन्तरकालीन आदेश माग गरिनेछ । अदालतले आदेश दिए दुवै पक्ष अन्तिम फैसलाको प्रतीक्षामा बस्नुपर्नेछ । आदेश नदिए गगन पक्ष निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गराउन अघि बढ्नेछ र देउवा पक्ष समानान्तर गतिविधिमा जाने सम्भावना रहन्छ । त्यसपछि कांग्रेस औपचारिक रूपमा दुई चिरामा जान सक्ने नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडा पूर्वसभापति देउवा अदालतको फैसला प्रतीक्षा गर्ने भन्दा त्यसअघि नै पार्टी एकता गराउने लाइनमा रहेको दाबी गरे । ‘मैले भेट्दा उहाँ पार्टी मिलाउने लाइनमा नै हुनुहन्छ, भेलालाई सम्बोधन गर्दा पनि एकांकी रूपमा प्रस्तुत हुनुभएन,’ उनले भने, ‘संकटपूर्ण यो अवस्थामा सानेपा र चुनदेवी एक ठाउँमा आएर मात्र पुग्दैन, अरू शक्तिलाई पनि मिलाउनुपर्ने हुन्छ, यो कुरा उहाँले नबुझेको भन्ने लाग्दैन ।’