काठमाडाैं । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल पार्टी पुनर्गठन तथा नेतृत्व परिवर्तनको बहसमा यु–टर्न भए पनि अझै २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विकल्पसहित पार्टी पुनर्गठन प्रक्रियामा लैजानुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष ओलीको विकल्प नखोज्ने निर्णय लिए पनि २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू उनको नेतृत्वको विपक्षमा उभिएका हुन् । ललितपुरमा चार दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठक २२ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै बिहीबार सकिएको छ ।

३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा पाँच पदाधिकारीसहित ६० आसपास केन्द्रीय नेताले पार्टी यथास्थितिमा नचल्ने भएकाले नेतृत्वसहित पुनर्गठन गर्नुपर्ने मत राखेका हुन् । उनीहरूमध्ये उपमहासचिव योगेश भट्टराईसहित दुई दर्जनजति केन्द्रीय सदस्यहरूले ओलीले पदबाट मार्गप्रशस्त गरेर पार्टी पुनर्गठन प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि नयाँ अनुहार लिएर मात्र स्थानीय चुनावमा होमिनुपर्ने पक्षमा मुखर रूपमै प्रस्तुत भए । बाँकीले भने ओलीको नाम नलिए पनि अहिलेको नेतृत्वमा पार्टी अगाडि जान नसक्ने भएकाले उनकै सहमतिमा ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ हुनुपर्ने मत राखे । उपाध्यक्ष रघुजी पन्तले बैठकमा यो मतको नेतृत्व गरे । 

पदाधिकारीमा उपाध्यक्षहरू पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त, उपमहासचिव, सचिव भट्टराई र यामलाल कँडेल ओलीको विकल्प खोज्ने पक्षमा उभिए । त्यस्तै, सचिवहरू हिक्मत कार्की, डा. राजन भट्टराई, खगराज अधिकारी, रघुजी पन्त, छविलाल विश्वकर्मा चुनाव समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । उनीहरूले स्पष्ट रूपमा ओलीको बिदाइको कुरा नगरे पनि कार्यदलबाट पारित प्रतिवेदनले राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकको पक्षमा उभ्याएर घुमाउरो तरिकाले ओलीको विकल्प खोज्ने विषय पनि प्रतिनिधिको छलफलको एजेन्डा बन्न सक्ने कुरालाई स्विकारे ।

उपसभापति रामबहादुर थापा ‘बादल’ले वर्तमान अध्यक्षको नेतृत्वको विकल्प नभएको भन्ने धारणा गलत भएको बताए । उनले पार्टीलाई नेतृत्वको संरक्षण गर्दै अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा आफू उभिएको बताए । ‘म दृढतापूर्वक नेतृत्वको रक्षा गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएको छु । अहिलेको संकटपूर्ण घडी र गम्भीर षड्यन्त्रका वेला कार्यदल बनाएर छलफल गर्नु नै उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु,’ बादलले बैठकमा भनेका थिए ।

बादलले ओलीको निरन्तरताको पक्षमा मुखर रूपमा धारणा राखिरहेका वेला उपमहासचिव भट्टराईले भने पार्टी पुनर्गठनका पक्षमा लिखित अवधारणा प्रस्तुत गर्दै अध्यक्षबाट मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए । ‘पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट सम्मानजनक रूपमा बिदा लिएर नयाँ नेतृत्व निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । नेतृत्व हस्तान्तरण कुनै व्यक्तिविशेषलाई हटाउने वा स्थापित गर्ने प्रश्न मात्र होइन,’ भट्टराईले भनेका थिए, ‘यो पार्टीको लोकतान्त्रिक संस्कार, पुस्तान्तरण, वैचारिक पुनर्जागरण र नयाँ राजनीतिक विश्वास निर्माणसँग जोडिएको ऐतिहासिक प्रश्न हो ।’ 

नेतृत्वको महानता पद जोगाउनुमा नभई आन्दोलन जोगाउन त्याग गर्न सक्नुमा हुने उनको भनाइ थियो । ‘नेतृत्वको वास्तविक महानता पदमा अनन्तसम्म टिकिरहनुमा होइन, आफूले निर्माण गरेको आन्दोलनलाई आफूभन्दा अगाडि लैजान सक्ने नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्न सक्नुमा हुन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘इतिहासले व्यक्तिको निरन्तरता होइन, आन्दोलनको निरन्तरता खोजिरहेको छ ।’ यसरी बादल–भट्टराई आमने–सामने भएको एक केन्द्रीय सदस्यले टिप्पणी गरे ।

त्यसैगरी, पन्तले ओलीकै सहमतिमा उनको सम्मानजनक बहिर्गमनको मतको नेतृत्व गर्दै धारणा राखेका थिए । ‘दुई हप्ताअघि साँझ दुई घण्टा भएको कुराकानीमा मैले केपी कमरेडलाई आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राखेको थिएँ । मैले उहाँलाई पार्टीलाई एकताबद्ध बनाऔँ र पार्टीमा उठेको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई हल गरौँ भनेको थिएँ । त्यसका लागि गम्भीर छलफल गरौँ भन्दै आफैँले ग्रेसफुल एक्जिटको बाटो रोज्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ,’ बैठकमा पन्तले राखेको सुझाव उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार पन्तले आफू उक्त मान्यतामा अझै कायम रहेको बताएका थिए । ‘म त्यो मान्यतामा कायम नै छु । किनभने लोकतन्त्रमा जसको नेतृत्वमा चुनावमा गइन्छ, उसले चुनाव जिते प्रधानमन्त्री बन्छ र हारे नेतृत्व छोड्छ । यो लोकतान्त्रिक परम्परा हो,’ पन्तले सुझाव दिएका थिए ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहे भन्दै उनले भनेका थिए, ‘एमालेमा केन्द्रीय नेतृत्वदेखि वडा तहसम्म पुनर्गठनको आवश्यकता छ । सिंगो पार्टी यो प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ । यदि त्यसो हुँदैन र आफूलाई सच्याउँदै अघि बढ्न सकिँदैन भने हामी पछि पर्नेछौँ । त्यसैले आजको यो गम्भीर, महत्वपूर्ण र ज्वलन्त विषयलाई एकताबद्ध भएर हामीले सल्टाउनैपर्छ । यसलाई पन्छाउनुहुँदैन ।’

उपाध्यक्ष गुरुङ र विष्टले पनि उस्तै–उस्तै मत राखेका थिए । ‘पार्टी अहिले यथास्थितिबाट बढ्ने सम्भावना देखिँदैन, त्यसैले हामीले कसरी पुनर्गठन गर्ने हो, छलफल चलाएर अघि बढ्नुपर्छ, कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ,’ गुरुङको मत उद्धृत गर्दै अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

उपाध्यक्ष विष्टले पनि ओलीको नाम नलिईकनै ०७४ यताको चुनावी परिणामको विश्लेषण गर्दै प्रश्न मात्र उठाएनन्, यथास्थितिमा पार्टी जान नसकिने कुरा राखेका थिए । ‘सदस्यता नवीकरण हुन सकिरहेको छैन, कमिटीको बहुमत पुग्दैन । पार्टी जनताको बिचमा जान सकिरहेको छैन,’ विष्टले भनेका थिए, ‘हामीले सरकारको पटक–पटक नेतृत्व गरेकै अवधिमा यो प्रकारले पार्टी ओरालो लाग्दा पनि ‘सब ठिकठाक छ’ भन्ने कुराले के भविष्यमा पार्टीले परिणाम ल्याउला ?’

पदाधिकारीमध्ये उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल अन्ततः अध्यक्षकै लाइनमा उभिँदा महेश बस्नेत, भानुभक्त ढकाल र शेरधन राई अध्यक्षको पक्षमा र लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ पक्षमै नरम तथा अर्की सचिव पद्मा अर्याल घुमाउरो भाषामा अध्यक्षकै पक्षमा उभिएकी थिइन् । त्यस्तै, एघारौँ महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी समर्थित प्यानलबाट चुनाव जितेका गोकुल बाँस्कोटाले मूलतः अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनकै लाइनलाई समर्थन गरिहँदा बाँकी नेताहरू आनन्द पोखरेल, कर्ण थापा, ठाकुर गैरे, रचना खड्का, अरविन्द शाहसहित ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा मुखर रूपमै प्रस्तुत भएका थिए ।

एमाले बैठकमा प्रस्तुत मतलाई बहस नोट कमिटीले विश्लेषण गरेर अध्यक्ष र महासचिवलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । जसअनुसार ८५ आसपास केन्द्रीय सदस्यले यथास्थितिमा पार्टी चल्दैन भन्ने मत राखेकोमा तीमध्ये ६० आसपास सदस्यले भने ओलीको नाम लिएर र नलिईकन पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा मत राखेका छन् । त्यस्तै, करिब दुई सयआसपास केन्द्रीय सदस्यले कार्यदलमा आमसहमति जुटेको प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्दा पार्टीलाई सुधार र रूपान्तरणको दिशामा लैजान अझ महत्वपूर्ण भूमिका खेल्थ्यो भन्ने मत राखेका थिए ।

अध्यक्ष ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई सम्मानित वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णय लिने तयारी तथा उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलले आफूलाई ओलीकै लाइनमा उभ्याउँदा पनि उनको विकल्प खोजेर पुनर्गठनको पक्षमा देखिनुलाई इतर पक्षले उल्लेख्य उपलब्धि मानेको छ ।नयाँ पत्रिकाबाट