काठमाडाैं । भोटेकोशी बाढीको एक महिना पूरा भएको छ, तर पाँच हजार ५५० जना अझै बेपत्ता छन् । हालसम्म एक हजार ४५३ जनाको शव भेटिएको छ ।

बाढीमा बेपत्तामध्ये जीवितै भेटिने सम्भावना कम हुँदै गएको तथा शव पनि भेटिन छाडेपछि सरकारले खोज तथा उद्धारको कामबाट सुरक्षाकर्मीको संख्या घटाउने तयारी गरेको छ । पछिल्ला तीन दिनयता शव भेटिएका छैनन् ।

रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनामध्ये माथिल्लो त्रिशूली १ बाहेक अन्यत्र खोजीको काम लगभग बन्द गरिएको छ । त्रिशूली १ मा खोजी जारी छ । चिलिमे, लाङटाङ जलविद्युत् आयोजनामा भने खोजीको काम समाप्त भएको भनेर जिल्ला सुरक्षा समितिले नै निर्णय गरेको छ । अझै पनि खोज, उद्धार, शव व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापनामा २० हजार सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । अब त्यो संख्या क्रमशः घटाउँदै लैजाने तयारी छ ।

नेपाल प्रहरीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा समन्वय गर्न खटाएका उच्च अधिकारीलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ । यद्यपि, सुरक्षाकर्मी खटिएको प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्ले बताउँछन् । सेनाले पनि संख्या घटाउन थालेको छ ।

अब पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । क्षतिको विस्तृत प्रतिवेदन आएलगत्तै पुनर्स्थापना र पुननिर्माणकेन्द्रित काम गर्ने सरकारको योजना छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हाल विभिन्न सात कमिटी बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ । साथै, हरेक वडामा प्रतिनिधि खटाएर क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ ।

बाढीमा कति बेपत्ता भए तथा कति विस्थापित भए भन्ने यकिन तथ्यांक अझै बनिसकेको छैन । विस्थापितको पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यविधि पनि बनिसकेको छैन । साथै, बाढीले परेका भग्नावशेषमा उत्खनन हुन सकेको छैन । त्यसको जिम्मेवारी पनि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई नै दिने तयारी छ ।

गत १० भदौमा लाङटाङ हिमालको उत्तरी क्षेत्रमा पहिरो जाँदा लेदोसहित भोटेकोशी नदीमा विशाल बाढी आएको थियो । बाढीले टिमुरे र स्याफ्रुबेँसी बजार नै बगाएको छ भने वेत्रावती, विदुर तथा देवीघाट क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुर्‍याएको थियो ।

बेपत्ताहरूलाई मृतकसहर राहत दिन कानुन संशोधन हुँदै 
प्राकृतिक विपत्मा बेपत्ता भएकालाई मृत्यु भएका व्यक्तिसरह राहत दिने र मृत्यु दर्ता पनि गर्ने गरी सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयले ‘विपत्सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न अघि बढेको विधेयक’ अघि बढाउन लागेको हो । जसमा संकटग्रस्त क्षेत्रमा खोजी तथा फेला नपरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले निर्णय गरेको अवस्थामा मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा राख्न लागिएको छ ।

साथै, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन संशोधन गरी विपत्बाट बेपत्ता व्यक्तिको घटना दर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जसमा खोज तथा उद्धारको काम सकिएपछि पनि बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा मृत्यु दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । हाल विपत्लगायत विशेष अवस्थामा तीन वर्ष तथा सामान्य अवस्थामा बेपत्ता भएको १२ वर्षपछि मात्र मृत्युदर्ता गर्न सकिने प्रावधान छ ।

देवीघाटमा बेलिब्रिज जडान, वेत्रावती र स्याफ्रुबेँसीमा तयारीमा 
बाढीले ३५ वटा पक्की पुल बगाएपछि धेरै क्षेत्रमा यातायात अवरुद्ध छ । प्राथमिकतामा आधारमा सरकारले बेलिब्रिज जडानको काम गरिरहेको छ । नुवाकोटको देवीघाट क्षेत्रमा पुल जडान सकिएको छ भने वेत्रावतीमा बेस बनाउने काम भइरहेको छ । नेपाली सेनाले डेढ सय मिटर ट्र्याक बनाएर वेत्रावतीमा पुल जडान गर्न लागेको छ ।

त्यस्तै, स्याफ्रुबेँसीमा पनि जडानको तयारी भइरहेको रसुवाका सिडिओ कमलप्रसाद पाण्डेले बताए । बेलिब्रिज जडानका लागि ‘बेस’ डिभिजन सडक कार्यालयले तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ । स्याफ्रुबेँसीदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा सडकमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द छ । त्यहाँदेखि रसुवागढीसम्मको सडक पनि बाढीले पूर्ण रूपमा बगाएको छ । रसुवागढी तथा टिमुरे क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको एक बिओपीबाहेक अन्य कुनै सरकारी कार्यालय छैनन् ।

पुनर्स्थापनका लागि ३२ सय रोपनी जग्गाको पहिचान 
भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापितको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा तीन हजार २७९ रोपनी जग्गा पहिचान गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले जग्गा पहिचानसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सोही जग्गामा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

समितिले कुल २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार नुवाकोटमा दुई हजार ६६५ रोपनी ६ आना, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना र धादिङमा २२ रोपनी जग्गा पहिचान गरिएको छ । यी जग्गा सरकारी, निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ र निकुञ्जका छन् ।

योजना आयोगको नेतृत्वमा सरकारले बनाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा बाढीबाट ३२ हजार व्यक्ति प्रभावित भएका छन् । विस्थापितलाई कसरी पुनर्स्थापना गर्ने विषयमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विभिन्न समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ ।

डिएनएको नजिता आउन अझै एक महिना लाग्ने 
बाढीमा फेला परेका एक हजार ४५३ शवमध्ये हालसम्म १०८ को मात्र सनाखत भएको छ । बाँकी शवको डिएनए परीक्षण गरेर सनाखत गर्न लागिएको छ । तर, त्यसरी सनाखत गर्दा नजिता आउन अझै कम्तीमा एक महिना लाग्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

हालसम्म प्रहरीले शव पहिचानका लागि मृतकका एक हजार ३२९ र आफन्तका दुई हजार ६० गरी कुल तीन हजार ३८९ वटा डिएनए नमुना संकलन गरिएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्ले बताउँछन् । ‘सकेसम्म छिटो नजिता आउने गरी काम गरिरहेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘एक महिनाभित्र डिएनए म्याचिङको नजिता दिने हाम्रो लक्ष्य छ ।’

डिएनए परीक्षणमा भारत, चीनलगायत देशबाट आएका प्राविधिकले पनि सघाइरहेका छन् भने जापान, सिंगापुरलगायत देशले प्राविधिक सहयोग गरेका छन् । यसरी सनाखत हुन बाँकी एक हजार ३३४ शवको प्रहरीले जमिनमुनि अस्थायी व्यवस्थापन गरेको छ । बाढीमा बेपत्ता हुनेमध्ये ६३६ जना विदेशी नागरिक छन् ।