काठमाडाैं। न्यायाधीश–बिचौलिया ‘साँठगाँठ’बारे उठेका प्रश्नमाथि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक(फुलकोर्ट)ले संसदीय छानबिन नै उचित हुने संकेत गरेको छ । सोमबार बसेको बैठकले छानबिन समिति गठन नगरी छानबिन तथा अनुसन्धानमा सघाउने निर्णय गरेको हो ।

फुलकोर्ट बैठकपछि सर्वोच्चका प्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्रीले विज्ञप्तिमार्फत पाँचबुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको छ, ‘सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेका समाचारका सम्बन्धमा संविधान र कानुनबमोजिम हुने छानबिन र अनुसन्धानमा कानुनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहिता एवं सहयोग गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’ सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि फुलकोर्टले नत्र संसदीय समितिमार्फत मात्र छानबिन हुने संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान छ ।

त्यस्तै, बुँदा नम्बर २ मा सम्बन्धित निकायलाई छिटो छानबिन गरी निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । भनिएको छ, ‘सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित र प्रसारित विषयका सम्बन्धमा विनापूर्वाग्रह, निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र ढंगबाट संविधान र कानुनबमोजिम छानबिन गरी सत्य–तथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गर्दछौँ ।’ सम्बन्धित निकाय भनेर निर्णयमा प्रस्ट खुलाइएको छैन । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार संसदीय छानबिन समितिलाई नै संकेत गरिएको हो ।

‘प्रहरीले न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्ने कुरा भएन, प्रहरीमा आएका प्रमाणका आधारमा संसदीय छानबिनमार्फत नै यस प्रकरणलाई छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष रह्यो,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि फुलकोर्टले बारका प्रतिनिधिसहितको छानबिन समिति पनि गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ । केही न्यायाधीशले यस्तो राय पनि राखेका थिए । नेपाल बारले पनि त्यसमै जोड दिएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि संसदीय छानबिन नै उचित हुने प्रस्ताव राखेको र त्यहीअनुसार निर्णय भएको हो । यद्यपि विज्ञप्तिमा यो विषय स्पष्ट रूपमा बुझ्नेगरी भनिएको छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी फुलकोर्टको बैठकले छानबिनको जिम्मा संसद्लाई दिने निर्णय गरेको आफूले बुझेको बताउँछन् । ‘खासमा फुलकोर्टले आफैँ छानबिन समिति बनाउनु उचित हुन्थ्यो, तर त्यो भएन,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य निकायलाई छानबिनमा सघाउने भनेको यसको जिम्मा संसद्लाई दिनु हो ।’ 

संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस विषयमा संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । अन्य दल भने यसमा मौन छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालको बिचौलिया इनम सापकोटासँगको भेटघाट र च्याट बाहिरिएपछि यसमा गम्भीर छानबिनको माग उठिरहेको छ । न्यायाधीश फुयाल स्वयंले सापकोटासँग मुद्दाको विषयमा कुराकानी गरेको र बारम्बार भेट गरेको स्वीकार गरिसकेका छन् । उनले आफू मात्र नभई धेरै न्यायाधीश र कर्मचारी उनलाई भेट्न होटेल हिमालय गएको बताएपछि सिंगो न्यायालयमाथि छानबिनको माग उठिरहेको छ । फुयालले त्यसरी भेट्न जाने अन्य न्यायाधीशको नाम भने बताएका छैनन् ।

त्यस्तै, इनमको मोबाइलमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम पनि उल्लेख छ । तर, सार्वजनिक कागजपत्रले उनीहरूबिच प्रत्यक्ष सम्पर्क रहेको पुष्टि हुँदैन । प्रहरीले सापकोटालाई एक महिनादेखि हिरासतमा राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरण र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसारको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनको मोबाइलमा उच्चपदस्थसँगको शंकास्पद कुराकानी र कारोबारहरू भेटिएका छन् । बिचौलिया दीपक भट्ट र उनको समूहका व्यक्तिहरूको मुद्दामा सहजीकरण गरेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले इनमलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्दा न्यायाधीशहरूसँगको घनिष्ठता भेटिएको हो । उनले मुद्दामा दबाब दिने गरेको न्यायाधीश फुयालले नै खुलासा गरिसकेका छन् । इनमले आफू प्रधानमन्त्री बालेन शाहनिकट भएको र महाभियोगबाट जोगाइदिने आश्वासन दिएकाले विश्वासमा परेर त्यसरी भेटेको, तर गलत मनसाय नभएको न्यायाधीश फुयालको प्रस्टीकरण छ । तर, बिचौलियालाई भेट्न न्यायाधीशहरू नै बारम्बार जाने गरेको घटनाको छानबिन गर्न नेपाल बारलगायत निकायले समेत माग गरेको छ ।

बैठकले छानबिनमा तानिएका न्यायाधीशले इजलास नछाड्ने पनि निर्णय गरेको छ । बैठकको बुँदा नम्बर ५ ले त्यसको संकेत गरेको छ । ‘प्रकाशित र प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई सदाझैँ न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन सबै अदालतहरूमा कार्यरत सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरूलाई आग्रह गर्दछौँ,’ निर्णयमा छ ।

बारले समेत यससम्बन्धी अध्ययनका लागि समिति गठन गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा छानबिनमा रहेका न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन् । ‘बारले नै अध्ययन समिति बनाइसकेको अवस्थामा अध्ययनमा रहेको न्यायाधीशको इजलासमा गएर कानुन व्यवसायीले बहस गर्न मिल्दैन, उहाँहरू इजलासमा बस्नुहुँदैन ।’

बैठकले न्यायसम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी यससम्बन्धी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न पनि आग्रह गरेको छ । न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा अडिने संस्था भएकाले यस संस्थासँग सम्बन्धित समाचारहरू प्रकाशन गर्दा आमजनता एवं सेवाग्राहीहरूमा भ्रम र नकारात्मक असर नपरोस् भनी छानबिनको निष्कर्ष प्राप्त नहुँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्यायसम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी कुनै पनि समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौँ,’ निर्णयमा भनिएको छ । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले यसरी समाचार नलेख्न भनेर आग्रह गर्न नमिल्ने बताउँछन् । नयाँ पत्रिकाबाट