काठमाडाैं । सरकारले गैरकानुनी रुपमा प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाउने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै दानबहादुर कार्कीले पेश गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्ययनकै क्रममा राखेको छ। 

बिहीबार बिहान साढे १० बजे नै अदालतमा पेस गरेको रिट अदालत प्रशासनले बिहीबार दर्ता नगरी अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाएको हो। दर्ता हुने वा नहुने शुक्रबार मात्रै टुंगो लाग्ने भएकाले तिहार अघि सुनुवाइको सम्भावना टरेको छ। शुक्रबार दर्ता गरे पनि तिहारपछि मात्रै सुनुवाई अगाडि बढ्ने छ।

आईजीपीमा पुनरबहालीको माग गर्दै कार्कीले कानुन व्यवसायी टिकाबहादुर कुँवरमार्फत रिट दिएका हुन्। प्रशासनले उक्त रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको जानकारी दिएको र बिहीबार दर्ता नगरेको कुँवरले नेपालखबरलाई जानकारी दिए। 

सरकारले कार्कीलाई बुधबार प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएको थियो। कार्कीलाई हटाएर मनोज केसीलाई आईजीपी नियुक्त गरिसकेको छ। 
केसीले बुधबार नै दज्र्यानी चिन्ह लगाएर पदभार समेत ग्रहण गरिसकेका छन्। तर आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै गैरकानुनी रुपमा हटाइएको दाबी गर्दै कार्की सर्वोच्च पुगेका हुन्। 

उनलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको छ। यो पद बुधबार उनलाई आईजीपीबाट हटाएर लैजानैका लागि बुधबार मात्रै सिर्जना भएको हो।

नवनियुक्त आईजीपी केसी पनि कार्कीकै ब्याची हुन्। उनलाई हटाउन केसी सक्रिय भएको संकेत पाएपछि उनीहरुको सम्बन्ध चिसिएको थियो। 

कार्की एक वर्ष नपुग्दै आईजीपीबाट हटाइएका हुन्। उनको सेवा अवधि अझै १७ महिना बाँकी छ।