काठमाडौँ । सरकारले भीड नियन्त्रणका लागि गैरघातक हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । कोशी र मधेशमा दुई समुदायबीच भएको तनावका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट चलेको गोलीले चार जनाको ज्यान गएपछि बारम्बार यस्तो अवस्था आउन नदिन गैरघातक हतियार खरिद गर्न लागिएको हो ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गैरघातक हतियार किन्ने तयारी भएको बताए । ‘पहिले पुरानै बजेट चलिरहेकाले त्यसलाई थप चलाउन मिल्ने अवस्था थिएन, भर्खरै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ, यस वर्षको बजेटबाट खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै प्रकारका गैरघातक हतियारलाई त्यसमा समेटेका छौं ।’

ड्रोनबाटै अश्रुग्यास हान्ने, माइकिङ र निगरानी गर्ने गरी आवश्यक गैरघातक हतियार खरिद गरिने उनले बताए । ‘भीड व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा ड्रोनको प्रयोग हुनेछ, कमान्ड सेन्टरबाट अवस्थाको निगरानी गरेर ब्यारिकेडलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ,’ मन्त्री गुरुङले थपे, ‘महत्त्वपूर्ण संरचना र मानवीय क्षति हुन नदिन मुख्य ध्यान दिइनेछ ।’

२३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा प्रहरीको कमजोर ब्यारिकेडलाई प्रदर्शनकारीले तोडेका थिए । त्यसपछि उनीहरू नयाँ बानेश्वरमा रहेको संसद् भवनतर्फ प्रवेश गरेपछि गोली चलेको थियो । तत्कालीन प्रहरी अधिकारीहरूले संसद् भवनभित्र रहेका महत्त्वपूर्ण संरचना सुरक्षार्थ खटिने स्पेसल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का अधिकारीहरूले अत्यावश्यक वस्तु संरक्षण ऐनले खतरा महसुस भए गोली चलाउन सक्ने अधिकार दिएको भन्दै सोहीअनुसार बल प्रयोग भएको दाबी गरेका थिए । तनाव बढ्दै गएपछि भीड नियन्त्रणमा खटिएका अन्य प्रहरी अधिकारीहरू पनि संसद् भवनभित्रै प्रवेश गरेका थिए ।

गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरीको कामकारबाहीसँग जोडिने अत्यावश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ दुवैलाई संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको समेत बताए । ‘ऐनलाई कस्तो बनाउने भन्नेमा छलफल गरेर मस्यौदा तयार पार्दै छौं,’ उनले भने, ‘एउटै ऐन पटक–पटक संशोधन गर्ने कुरा हुँदैन, त्यसैले पहिल्यै गम्भीर छलफल गरेर संशोधन गर्ने तयारी छ ।’

हाल सुरक्षाकर्मीको मनमा अवस्था बिग्रियो भने गोली चलाइहाल्नुपर्छ भन्ने खालको सोच रहेको भन्दै त्यही सोचलाई परिवर्तन गरेर गैरघातक उपायलाई प्राथमिकतामा राख्ने उनले बताए । २३ र २४ भदौमा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगले पनि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ र अत्यावश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ लाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो ।

स्थानीय प्रशासन ऐनमार्फत ‘सुरक्षाकर्मीले कर्फ्युमा गोली प्रहार गर्न सक्ने, नसक्नेबारे स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने’ भनिएको थियो । प्रतिवेदनले प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने ढाल, अश्रुग्यास, बडी गियरलगायतका गैरघातक सामग्रीको अभाव रहेको समेत औंल्याएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी दीपक थापा आफ्नो कार्यकालमा ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको रायट कन्ट्रोल गियर, अश्रुग्यास, सर्ट गन, रबर बुलेटसहितका गैरघातक हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाए पनि अन्तिममा रद्द गर्नुपरेको बताउँछन् ।